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संभावित करतादाओं को कर के दायरे में लाए आयकर विभाग: सीबीडीटी

CBDT ने आयकर विभाग से उन लोगों की पहचान करने को कहा है, जो कर का भुगतान कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं.

CBDT ने आयकर विभाग से उन लोगों की पहचान करने को कहा है, जो कर का भुगतान कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं.

CBDT ने आयकर विभाग से उन लोगों की पहचान करने को कहा है, जो कर का भुगतान कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं.

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    केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विभाग से छोटे शहरों पर विशेष जोर के साथ उन लोगों की पहचान करने को कहा है, जो कर का भुगतान कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं. सीबीडीटी ने पिछले वित्त वर्ष में करीब 91 लाख नये करदाताओं के कर के दायरे में आने के बीच यह बात कही है.

    सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने देश भर में अपने क्षेत्रीय आयकर प्रमुखों को पत्र लिखकर उनसे 2017-18 के दौरान कर आधार बढ़ाने के प्रयासों में तेजी लाने को कहा है.

    चंद्रा ने पत्र में कहा है, ‘‘नोटबंदी और ‘आपरेशन क्लीन मनी’ के मद्देनजर विभाग के आंकड़ों के विश्लेषण से संभावित करदाताओं की पहचान का व्यापक अवसर है.’’ पीटीआई भाषा के पास उपलब्ध पत्र की प्रति के अनुसार उन्होंने कर आधार को व्यापक बनाने को सीबीडीटी का महत्वपूर्ण नीति उद्देश्य बताया. उन्होंने कहा कि कर आधार बढ़ाने के लिये विभिन्न कदम उठाये गये हैं जिसका सराहनीय परिणाम सामने आया है.

    सीबीडीटी प्रमुख ने कहा, ‘‘यह रेखांकित करना काफी उत्साहजनक है कि करीब 91 लाख नये करदाता 2016-17 के दौरान जोड़े गये. हालांकि आर्थिक गतिविधियों में तेजी को देखते हुए संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में प्रत्यक्ष कर आधार बढ़ाने की व्यापक गुंजाइश है.’’

    मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने हालांकि कहा कि सीबीडीटी ने इस संदर्भ में कोई लक्ष्य तय नहीं किया है, पर ऐसा अनुमान है कि अगर प्रभावी तरीके से कदम उठाये जाएं तो आयकर के दायरे में करीब दो करोड़ नये करदाता आसानी से जोड़े जा सकते हैं. फिलहाल आयकर विभाग के पास करीब 6-7 करोड़ पंजीकृत करदाता हैं.

    सीबीडीटी प्रमुख ने कर अधिकारियों से डाटा माइनिंग एजेंसी द्वारा उपलब्ध आंकड़ों को देखने और रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों की पहचान करने पर जोर दिया है. इसके अलावा स्थानीय स्तर पर जानकारी हासिल करने, बाजार एसोसिएशनों, व्यापार संस्थाओं और अन्य से इस प्रकार की जानकारी जुटाने को कहा है कि वह ऐसे लोगों का पता लगायें जो आयकर भुगतान करने के पात्र हैं लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं.

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