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भ्रष्ट सांसदों, नौकरशाहों पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी का इंतजार कर रही CBI

भाषा
Updated: January 29, 2020, 8:19 PM IST
भ्रष्ट सांसदों, नौकरशाहों पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी का इंतजार कर रही CBI
सीबीआई को संबंधित विभागों से मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने का इंतजार है.

केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission) के आंकड़ों के अनुसार कथित भ्रष्टाचार के 58 मामलों में 130 से अधिक नेताओं, सेवारत एवं सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों एवं बैंक अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना है.

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नई दिल्ली. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहा है. सीबीआई पिछले चार से ज्यादा महीनों से मौजूदा लोकसभा (Loksabha) के तीन सदस्यों कुछ नौकरशाहों और बैंक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रही है.

केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission) के आंकड़ों के अनुसार कथित भ्रष्टाचार के 58 मामलों में 130 से अधिक नेताओं, सेवारत एवं सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों एवं बैंक अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना है. सीबीआई को इनके संबंधित विभागों से मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने का इंतजार है.

नियमों के अनुसार ऐसे मामलों में चार महीने के भीतर अनुमति देनी होती है.

इन विभागों से नहीं मिल रही मंजूरी

आयोग के 30 नवंबर 2019 तक के आंकड़ों के अनुसार इसमें सबसे ज्यादा नौ मामले केन्द्रीय कार्मिक मंत्रालय की मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे हैं. वहीं आठ कॉरपोरेशन बैंक और छह उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) की मंजूरी के लिए लंबित पड़े हैं.

इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank), बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) के पास चार-चार, रक्षा मंत्रालय (Defence Ministry) के पास तीन, रेलवे मंत्रालय (Ministries of Railways), बिहार सरकार (Bihar Government) और जम्मू-कश्मीर सरकार (अब केंद्र शासित प्रदेश) के पास दो-दो मामले लंबित हैं.

इन तीन सांसदों पर कार्रवाई के लिए चाहिए मंजूरीसीबीआई को तीन मौजूदा सांसद सौगत रॉय, काकोली घोष दस्तीदार और प्रसून बनर्जी के साथ-साथ पूर्व सांसद सुवेणु अधिकारी के खिलाफ 6 अप्रैल 2019 से मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है.

रॉय, घोष और बनर्जी तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) के लोकसभा सदस्य हैं. जबकि अधिकारी पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री हैं.

एएमयू के पूर्व कुलपति भी हैं घेरे में
इसके अलावा सीबीआई को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 23 अक्टूबर 2018 के बाद से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (Aligarh Muslim University) के पूर्व कुलपति नसीम अहमद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने का इंतजार है.

एक मामले में सीबीआई को पिछले साल 22 जनवरी के बाद से दिल्ली सरकार से एक रजिस्ट्रार, एक वकील और दो अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी का इंतजार है.

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First published: January 29, 2020, 8:19 PM IST
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