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INX Media Case में CBI ने दाखिल की चार्जशीट, चिदंबरम समेत 14 लोगों के नाम शामिल

इस चार्जशीट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिदंबरम, पीटर मुखर्जी के नाम शामिल हैं.

इस चार्जशीट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिदंबरम, पीटर मुखर्जी के नाम शामिल हैं.

आईएनएक्स मीडिया (INX Media) मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली की एक अदालत में चार्जशीट दायर किया है.

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    नई दिल्ली.सीबीआई (CBI) ने आईएनएक्स मीडिया मामले (INX Media Case) में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P chidambaram) के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में शुक्रवार को चार्जशीट दायर कर दी है. इसमें चिदंबरम के अलावा उनके बेटे कार्ति चिदंबरम, पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी समेत 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है.

    गुरुवार को अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को 24 अक्टूबर तक चिदंबरम से पूछताछ करने की अनुमति दे दी. आईएनएक्स भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की ओर से दायर मामले में इसी तारीख तक चिदंबरम की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई है.

    भ्रष्टाचार के वक्त वित्त मंत्री थे पी चिदंबरम
    आईएनएक्स मामला 2007 का है. उस वक्त पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे. 15 मई 2017 को सीबीआई ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज की. चिदंबरम पर आरोप लगा कि उनके वित्त मंत्री रहने के दौरान आईएनएक्स मीडिया वेंचर में गलत तरीके से एफडीआई आई. आईएनएक्स मीडिया ग्रुप में 305 करोड़ का फॉरिन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट हुआ था. इस मामले में चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम का नाम भी सामने आया.

    15 मार्च 2007 को INX मीडिया ने एफआईपीबी की स्वीकृति के लिए वित्त मंत्रालय के सामने आवेदन किया, जिसमें एफआईपीबी ने 18 मई 2017 को इसके लिए सिफारिश की. लेकिन बोर्ड ने INX मीडिया द्वारा INX न्यूज़ में अप्रत्यक्ष रूप से निवेश की अनुमति नहीं दी. यहां तक कि INX मीडिया के लिए भी एफआईपीबी ने सिर्फ 4.62 करोड़ रुपये से ज्यादा के FDI निवेश की अनुमति नहीं दी.
     क्या है पूरा मामला?

    सीबीआई के अनुसार INX मीडिया ने नियमों को नजरअंदाज किया और जानबूझकर INX न्यूज़ में 26 प्रतिशत के लगभग निवेश किया. यही नहीं उन्होंने 800 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से अपने शेयर को जारी करके INX मीडिया के लिए 305 करोड़ की एफडीआई जुटाई जबकि उन्हें सिर्फ 4.62 करोड़ रुपये एफडीआई की ही अनुमति थी. सीबीआई ने कहा कि कार्ति चिदंबरम के कारण एफआईपीबी से जुड़े अधिकारियों ने न सिर्फ इन चीज़ों की अनदेखी की बल्कि INX मीडिया की सहायता भी की. अधिकारियों ने राजस्व विभाग द्वारा इस मामले के जांच के मांग की भी अनदेखी की.

    कार्ति चिदंबरम को 28 फरवरी, 2018 को गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई. ED ने कार्ति चिदंबरम की 54 करोड़ रुपये की संपत्ति और मामले से जुड़ी एक कंपनी को कुर्क किया था. मामले में इंद्राणी मुखर्जी की संपत्तियों को भी कुर्क किया गया था.

    यह भी पढ़ें:  24 अक्टूबर तक ED की कस्टडी में रहेंगे चिदंबरम, लॉकअप में गुजारेंगे रातें

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