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पुलिस थानों में सीसीटीवी लगवाने पर SC सख्त, राज्यों को दे दिया टाइमलाइन

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस स्टेशनों में समयबद्ध तरीके से सीसीटीवी लगाने के आदेश पर सख्‍त निर्देश दिए हैं.
. (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस स्टेशनों में समयबद्ध तरीके से सीसीटीवी लगाने के आदेश पर सख्‍त निर्देश दिए हैं. . (फाइल फोटो)

CCTV Installation In Police Stations: बेंच इस बात को लेकर काफी नाराज दिखा कि राज्यों ने पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी लगाने के लिए कोई तय समयमीसा नहीं दी है. कोर्ट ने कहा कि उसके आदेश का सही तरीके से पालन किया जाए.

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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने दिसंबर 2020 के उस आदेश को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं जिसमें पुलिस स्टेशनों में समयबद्ध तरीके से सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया गया था.

जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस हरिकेश रॉय की पीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा कि भारत के अनुच्छेद 21 के तहत देश के नागरिकों के लिए यह काफी महत्वपूर्ण विषय है. बेंच ने एमिकस क्यूरी वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे द्वारा अदालत में जमा किए गए चार्ट को भी परखा. इस चार्ट में राज्यों ने कोर्ट के आदेश को तामील करने के लिए समयसीमा की मांग की गई है.

बेंच इस बात को लेकर काफी नाराज दिखा कि राज्यों ने पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी लगाने के लिए कोई तय समयमीसा नहीं दी है. कोर्ट ने कहा कि उसके आदेश का सही तरीके से पालन किया जाए.



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बेंच ने राज्यों को आदेश दिया कि पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने के लिए एक महीने के भीतर बजट का आवंटन करे. जो 2 मार्च से प्रभावी होगी. कोर्ट ने साथ ही आदेश दिया कि राज्य इसके चार महीने के भीतर सभी थानों में सीसीटीवी लगवाएं. यानी राज्यों को पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने के लिए कुल 5 महीने का वक्त दे दिया है.

चुनावी राज्यों में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी को सीसीटीवी लगाने के लिए और वक्त दिया गया है. इसी तरह यूपी को राज्य में सीसीटीवी लगाने के लिए 9 महीने का समय दिया गया है. उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल को देखते हुए कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है. यूपी को बजट आवंटन के लिए 3 महीने और सीसीटीवी लगाने के लिए 6 महीने का वक्त दिया गया है. वहीं मध्य प्रदेश को 7 महीने का वक्त दिया गया है.
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