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केन्द्र ने बंगाल से 3 IPS अफसरों को डेप्युटेशन पर बुलाने के लिए फिर चिट्ठी लिखी

सीएम ममता बनर्जी ने सरकार पर निशाना साधा है. (फाइल फोटो)
सीएम ममता बनर्जी ने सरकार पर निशाना साधा है. (फाइल फोटो)

IPS Officer Deputation: केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद राज्य की सीएम ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) ने भी कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने ट्विटर के जरिए सरकार को आडे़ हथों लिया है. उन्होंने सरकार पर ताकत के दुरुपयोग के आरोप लगाए.

  • News18Hindi
  • Last Updated: December 17, 2020, 3:59 PM IST
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नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल में हुए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) पर हमले के बाद सरकार सख्त नजर आ रही है. केंद्र ने बंगाल सरकार (Bengal Government) को एक बार फिर चिट्ठी लिखी है. केंद्र ने 3 IPS अधिकारियों को डेप्युटेशन पर तुरंत भेजने के लिए कहा है. केंद्र सरकार की तरफ से दी गई चिट्ठी में तीनों अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारियों की जानकारी भी दी गई है. केंद्र ने अपने इस फैसले पर राज्य सरकार को कैडर नियमों का हवाला दिया है.

गुरुवार को केंद्र सरकार ने बंगाल सरकार को 3 अधिकारियों को भेजे जाने के लिए एक बार फिर पत्र भेजा है. इस बार सरकार ने कैडर नियमों का हवाला देते हुए तीन अधिकारियों भोला नाथ पांडे (Bholanath Pandey), प्रवीण त्रिपाठी (Pravin Tripathi) और राजीव मिश्रा (Rajiv Mishra) को तुरंत राजधानी दिल्ली भेजे जाने के आदेश दिए हैं. चिट्ठी के मुताबिक, पांडे को बीआरपीटी में एसपी पद की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, त्रिपाठी को एसएसबी में डीआईजी और मिश्रा को आईटीबीपी का आईजी बनाया गया है.

इन अधिकारियों पर नड्डा के काफिले पर हुए हमले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही की बात सामने आई थी. इसके बाद से ही केंद्र बंगाल में पदस्थ जिम्मेदार अधिकारियों को लेकर सख्त हो गया था. हालांकि, सरकार के इस फैसले के बाद राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने भी कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने ट्विटर के जरिए सरकार को आडे़ हथों लिया है. उन्होंने सरकार पर ताकत के दुरुपयोग के आरोप लगाए.

ममता ने कहा 'यह IPS कैडर नियमों (IPS Cader Rules) के आपातकाल प्रावधानों का जबरदस्त दुरुपयोग है.' उन्होंने कहा 'यह काम राज्य के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करना और पश्चिम बंगाल में काम कर रहे अधिकारियों को हतोत्साहित करने से ज्यादा कुछ नहीं है.' सीएम ने लिखा 'चुनाव से ठीक पहले यह कदम संघीय ढांचे के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है.' उन्होंने कहा 'यह असंवैधानिक हैं और पूरी तरह अस्वीकार्य है.' एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा 'हम राज्य व्यवस्था को प्रॉक्सी के जरिए नियंत्रित करने के केंद्र सरकार के इन प्रयासों को अनुमति नहीं देंगे.' उन्होंने लिखा 'पश्चिम बंगाल अलोक्तांत्रिक और विस्तारवादी ताकतों के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है.'
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