दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर केंद्र सख्त, अब हो सकती है 5 साल की जेल

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार सख्त हो गई है.
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार सख्त हो गई है.

विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा बृहस्पतिवार को जारी अध्यादेश के तहत पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) को भंग किया गया है और इसके स्थान पर 20 से ज्यादा सदस्यों वाले एक आयोग का गठन किया है.

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  • Last Updated: October 30, 2020, 3:31 PM IST
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नई दिल्ली. दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में वायु प्रदूषण (Air pollution) की गहराती समस्या के बीच केंद्र सरकार (Central government) ने अध्यादेश के जरिए नया कानून लागू किया है. इसके तहत विभिन्न अधिकारों से लैस एक निकाय का गठन किया जाएगा और प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पांच साल तक जेल की सजा या एक करोड़ रुपये का जुर्माना या एक साथ दोनों सजा हो सकती है.

विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा बृहस्पतिवार को जारी अध्यादेश के तहत पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) को भंग किया गया है और इसके स्थान पर 20 से ज्यादा सदस्यों वाले एक आयोग का गठन किया है. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संवाददाताओं से कहा कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अध्यादेश के जरिए कानून लाना एक महत्वपूर्ण फैसला है और इससे शहर तथा आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण घटाया जाना सुनिश्चित होगा.

जावडेकर ने कहा, यह असरदार और कामयाब होगा. राजधानी में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार पड़ोसी क्षेत्रों में प्रदूषण रोकने के लिए यह आयोग बनाया गया है. आयोग अध्यादेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा. मैं आश्वस्त हूं कि नए कानून से दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण घटाया जाना सुनिश्चित होगा.



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राष्ट्रपति ने अध्यादेश पर किए हस्ताक्षर
इसमें कहा गया, अध्यादेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इससे जुड़े क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 कहा जा सकता है. यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के उन इलाके तक लागू होगा, जहां वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दे हैं. आयोग का गठन अध्यादेश के जरिए किया गया है, जिस पर राष्ट्रपति ने बुधवार को हस्ताक्षर किए.

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आयोग के पास होंगे ये सारे अधिकार
अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर से जुड़े इलाके, आसपास के क्षेत्र जहां यह लागू होगा उसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तरप्रदेश हैं. आयोग के पास वायु गुणवत्ता, प्रदूषणकारी तत्वों के बहाव के लिए मानक तय करने, कानून का उल्लंघन करने वाले परिसरों का निरीक्षण करने, नियमों का पालन नहीं करने वाले उद्योगों, संयंत्रों को बंद करने का आदेश देने का अधिकार होगा. इसमें कहा गया, आयोग के किसी भी प्रावधान या नियमों या आदेश या निर्देश का पालन नहीं करना दंडनीय अपराध होगा जिसके लिए पांच साल जेल की सजा या एक करोड़ रुपये जुर्माना या एक साथ दोनों सजा हो सकती है.
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