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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- OTT प्लेटफॉर्म्स के कॉन्टेंट की हम कर रहे हैं निगरानी

सुप्रीम कोर्ट

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OTT प्लेटफॉर्म्स कें कॉन्टेंट को लेकर केंद्र सरकार ने कोर्ट में बताया गया कि इस एक्ट कि धारा 67,67A और 67 B में ये प्रावधान है कि सरकार आपत्तिजनक कंटेनेट को प्रतिबंधित कर सके

  • News18Hindi
  • Last Updated: March 23, 2021, 2:04 PM IST
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नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर हलफनामा दायर किया है. केंद्र ने शीर्ष अदालत में कहा है कि वो OTT प्लेटफार्म के कॉन्टेंट पर निगरानी रखे हुए है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नए नियमों के मुताबिक OTT प्लेटफार्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम के  कॉन्टेंट पर निगरानी रखी जा रही है. मंत्रालय ने कहा कि OTT प्लेटफार्म को लेकर उनके पास कई शिकायतें मिली थी जिसमें सांसद, विधायक और बुद्धिजीवी शामिल थे.

मंत्रालय ने अदालत में कहा कि उन शिकायतों पर गौर करने के बाद इसी साल OTT प्लेटफार्म के कंटेनेट पर निगरानी के लिए एक नया नियम- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 लाया गया. कोर्ट में बताया गया कि इस एक्ट कि धारा 67,67A और 67 B में ये प्रावधान है कि सरकार आपत्तिजनक कंटेनेट को प्रतिबंधित कर सके

दअरसल याचिकाकर्ता शशांक शेखर झा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर OTT प्लेटफार्म के कंटेनेट को रेगुलेटर बनाने की मांग की थी.



हाईकोर्ट्स में दायर याचिकाओं की सुनवाई पर रोक
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ‘ओवर-द-टॉप’ (ओटीट) मंचों के नियमन को लेकर सभी हाईकोर्ट्स में दायर याचिकाओं की सुनवाई पर मंगलवार को रोक लगा दी. जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि केन्द्र की ओर से हाईकोर्ट में लंबित ऐसी सभी याचिकाओं को संलग्न करने के लिए दायर हस्तांतरण याचिका पर शीर्ष अदालत के नोटिस जारी करने के बावजूद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित मामले पर कार्यवाही हो रही है.

पीठ ने कहा कि हस्तांतरण याचिका पर नोटिस जारी करने का मतलब है कि चल रही सुनवाई को रोकना होगा. मेहता ने कहा कि इस मामले में कई हाईकोर्ट्स में नई याचिकाएं भी दायर की गई हैं.

पीठ ने कहा, ‘हम हाईकोर्ट्स में इस प्रकरण में सभी कार्यवाही पर रोक लगाते हैं और मामले पर होली की छुट्टी के बाद दूसरे सप्ताह में इस पर सुनवाई करेंगे.’ इससे पहले, शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट में ओटीटी नियमन से जुड़ी याचिकाओं को संलग्न करने का अनुरोध करने वाली केन्द्र की हस्तांतरण याचिका पर नोटिस जारी किया था.
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