जम्मू कश्मीर: केंद्र ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, चुनाव सहित कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई थी

All-Party Meet : इस बैठक को बेहद अहस माना जा रहा है. इस सर्वदलीय बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कई दूसरे केंद्रीय नेताओं के भाग लेने की संभावना है.

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    नई दिल्ली. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. दरअसल केंद्र सरकार ने सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक (All-Party Meet ) बुलाई है. ये बैठक 24 जून को होगी और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं. बता दें कि अगस्त 2019 में आर्किटल 370 को हटा कर जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म कर दिया गया था. साथ ही इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का ऐलान किया गया था. ऐसे में इस बैठक को बेहद अहस माना जा रहा है. इस सर्वदलीय बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कई दूसरे केंद्रीय नेताओं के भाग लेने की संभावना है.

    केंद्र सरकार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी (जेकेएपी) के अल्ताफ बुखारी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन को चर्चा के लिए आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि उन्हें 24 जून को दिल्ली में 'शीर्ष नेतृत्व' के साथ बैठक में शामिल होने का फोन आया था. लेकिन उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की कि क्या मुख्यधारा के गठबंधन के सभी सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं.

    बातचीत के लिए तैयार
    केंद्र के साथ बातचीत की संभावना के बारे में पूछे जाने पर, माकपा नेता और पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन (पीएजीडी) के प्रवक्ता एम वाई तारिगामी ने कहा कि दिल्ली से कोई संदेश नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसा होता है, तो इसका स्वागत किया जाएगा. तारिगामी ने कहा, ‘हमने केंद्र के साथ बातचीत के लिए अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए हैं. हालांकि मुझे किसी बातचीत के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अगर ऐसा होता है, तो इसका स्वागत किया जाएगा.’

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    परिसीमन आयोग की रिपोर्ट का इंतज़ार
    कहा जा रहा है कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर देसाई के नेतृत्व में परिसीमन आयोग जल्द रिपोर्ट सौंप सकती है. बता दें कि संसद में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के पारित होने के बाद फरवरी 2020 परिसीमन आयोग का गठन किया गया था. इस आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिएओ एक साल का एक साल का एक्सटेंशन दिया गया था.

    पिछले हुए थे जिला विकास परिषद के चुनाव 
    पिछले साल जिला विकास परिषद के चुनाव में, पीएजीडी ने भाजपा और उसके सहयोगियों से आगे बढ़कर 280 में से 110 सीटों पर जीत हासिल की थी और नेशनल कांफ्रेंस गठबंधन के भीतर 67 सीटों के साथ मजबूत हुई थी। भाजपा 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी.

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