COVID-19: 50 जगहों पर मॉड्यूलर अस्पताल बनाएगी सरकार, हफ्ते भर में कहीं भी किया जा सकेगा शिफ्ट- रिपोर्ट

ये अस्पताल लगभग 25 साल तक चल सकते हैं. उन्हें एक सप्ताह से भी कम समय में नष्ट किया जा सकता है.

COVID-19: केंद्र सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में आईसीयू और 100-बेड वाले 50 मॉड्यूलर अस्पताल (Modular Hospital) तैयार करेगी. ये अस्पताल लगभग 25 साल तक चल सकते हैं. उन्हें एक सप्ताह से भी कम समय में डिस्मैंटल (अलग-अलग) करके कहीं भी ले जाया जा सकता है.

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    नई दिल्ली. कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) से देश की लड़ाई जारी है. कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका के बीच केंद्र सरकार अगले दो-तीन महीनों में देशभर में 50 इनोवेटिव मॉड्यूलर अस्पताल (Innovative Modular Hospitals) स्थापित की योजना बना रहा है. 'टाइम्स ऑफ इंडिया' की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन मॉड्यूलर अस्पतालों को मौजूदा अस्पतालों के बगल में बुनियादी ढांचे के विस्तार के रूप में तैयार किया जाएगा, ताकि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्टर ( Operational Infrastructure) पर लोड को कम किया जा सके.

    रिपोर्ट के मुताबिक, आईसीयू के साथ 100-बेड के साथ ऐसे 50 मॉड्यूलर अस्पताल तैयार किए जाएंगे. तीन हफ्ते में बनने वाले इन अस्पतालों को बनाने में 3 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी. 6-7 सप्ताह में ये पूरी तरह से चालू हो जाएंगे. पहले बैच में बिलासपुर, अमरावती, पुणे, जालना और मोहाली में 100-बेड मॉड्यूलर अस्पताल बनेंगे. रायपुर में 20 बिस्तरों वाला अस्पताल बनेगा, जबकि बेंगलुरु में 20, 50 और 100 बिस्तरों का एक-एक अस्पताल तैयार होगा.

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    ये अस्पताल लगभग 25 साल तक चल सकते हैं. उन्हें एक सप्ताह से भी कम समय में नष्ट किया जा सकता है और कहीं भी ले जाया जा सकता है.

    देश के विभिन्न हिस्सों में जैसे ही कोविड-19 के मामले बढ़े, वैसे ही अस्पतालों में बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव आ गया था. इसके बीच अभिनव मॉड्यूलर अस्पताल एक बड़ी राहत बनकर सामने आया. मॉड्यूलर अस्पताल, अस्पताल के बुनियादी ढांचे का विस्तार है और इसे एक मौजूदा अस्पताल भवन के नजदीक बनाया जा सकता है. भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय (ओ/ओ पीएसए, जीओआई) ने उन राज्यों के करीब 50 अस्पतालों की जरूरतों की पहचान की है, जहां सबसे ज्यादा कोविड-19 मामले सामने आए थे और यहां आगे मॉड्यूलर अस्पताल बनाए जा सकते हैं.

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    बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि केंद्र सरकार 21 जून से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के टीकाकरण के लिए राज्यों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में देश में वैक्सीन की आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. प्रधानमंत्री ने कहा था, 'भारत सरकार खुद वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% खरीदेगी और इसे राज्य सरकारों को मुफ्त देगी.'

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