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आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री ने शुरू की योजना, छात्रों को पढ़ने के लिए मिलेगी वित्तीय मदद

उत्तर तटीय आंध्र के विजयनगरम जिले में मुख्यमंत्री ने योजना की शुरुआत की. मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा लेने वाले 11,87,904 छात्रों को योजना का लाभ मिलेगा.

उत्तर तटीय आंध्र के विजयनगरम जिले में मुख्यमंत्री ने योजना की शुरुआत की. मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा लेने वाले 11,87,904 छात्रों को योजना का लाभ मिलेगा.

मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा लेने वाले 11,87,904 छात्रों को योजना का लाभ मिलेगा.

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    अमरावती. आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने सोमवार को अपने नाम पर बनाई गई एक और योजना 'जगन्ना वासथी दीवेना' की शुरुआत की जिसके तहत माध्यमिक शिक्षा के बाद विभिन्न पाठ्यक्रम के दौरान छात्रों को छात्रावास और भोजनालय खर्च के लिए 2300 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद देने का प्रावधान है.

    उत्तर तटीय आंध्र के विजयनगरम जिले में मुख्यमंत्री ने योजना की शुरुआत की. मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा लेने वाले 11,87,904 छात्रों को योजना का लाभ मिलेगा.

    किन छात्रों को कितनी मिलेगी राशि
    हर साल फरवरी और जुलाई में दो किस्तों में सभी छात्रों की माताओं के बैंक खाते में कुल 2300 करोड़ रुपये सीधे जमा किए जाएंगे. मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, योजना के तहत हर आईटीआई छात्र को दस हजार रुपये, पॉलिटेक्निक के छात्रों को 15 हजार रुपये जबकि स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्रों को 20 हजार रुपये दिए जाएंगे.

    पश्चिम बंगाल सरकार ने सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षकों की पेंशन बढ़ाई
    पश्चिम बंगाल सरकार ने जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए स्कूल शिक्षकों की पेंशन बढ़ाने का फैसला किया है. अधिसूचना के मुताबिक यह आदेश सरकारी सहायता से चलने वाले स्कूलों के शिक्षकों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए लागू होगा. इसमें कहा गया है कि 80 से 85 वर्ष के सेवानिवृत्त शिक्षकों की मूल पेंशन में 20 प्रतिशत जबकि 85 वर्ष से अधिक और 90 वर्ष से कम उम्र के शिक्षकों के लिए मूल पेंशन में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी.

    इसमें कहा गया कि न्यूनतम संशोधित मूल पेंशन 8,500 रुपये तय की गई है. आदेश एक अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा. राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि सरकार बुजुर्ग स्कूल शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा, 'कोई अन्य राज्य सरकार सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए इस तरह से काम नहीं कर रही है जिस तरह से हम अपनी सीमित आर्थिक क्षमताओं के बावजूद कर रहे हैं. यह घोषणा कोलकाता नगर निगम और 107 अन्य नगर निकायों के चुनाव से पहले की गई है. यह चुनाव अप्रैल के मध्य में होने की संभावना है.

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