नागरिकता कानून: असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में उग्र प्रदर्शन जारी, दिल्ली-अरुणाचल में भी बवाल

गुवाहाटी/ नई दिल्ली/ कोलकाता. असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में शुक्रवार को भी संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला. सुबह कुछ इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी गई. लेकिन प्रदर्शन को उग्र होता प्रशासन फिर सख्‍त हो गया. असम के 12 जिलों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया. साथ ही इंटरनेट और एसएमएस पर भी बैन लगा दिया गया. आंदोलन की आग पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई है. जहां पर प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ की और पुलिस से झड़प हुई.

असम के डिब्रूगढ़ और मेघालय की राजधानी शिलांग में लागू कर्फ्यू में कुछ समय तक ढील दी गई लेकिन पश्चिम बंगाल में इस कथित विभाजनकारी कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मुर्शिदाबाद जिले में स्थित बेलडांगा रेलवे स्टेशन परिसर में आग लगा दी और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) जवानों पर हमला किया.

ममता बनर्जी की राह पर कमलनाथ
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ मुखर आवाज मानी जाने वाली ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि राज्य में यह कानून लागू नहीं होगा. पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल के बाद मध्य प्रदेश भी संशोधित नागरिकता कानून को लागू करता नहीं दिख रहा है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नयी दिल्ली में कहा कि यह केंद्र सरकार की 'भटकाने की राजनीति' का हिस्सा है ताकि लोगों का ध्यान आर्थिक सुस्ती से भटकाया जा सके.

कमलनाथ से पूछा गया कि गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से मंजूर संशोधित नागरिकता कानून को क्या पश्चिम बंगाल, केरल की तरह मध्य प्रदेश सरकार भी खारिज करेगी, तो उन्होंने कहा, 'किसी भी विभाजनकारी कानून पर जो रुख कांग्रेस का होगा, वहीं रुख राज्‍य सरकार का होगा. कमलनाथ के रुख का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी समर्थन किया.

राज्‍य सरकारों के पास नागरिकता कानून को खारिज करने का अधिकार नहीं
इस बीच, गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी ने दिल्ली में कहा कि राज्यों को संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत बने कानून को खारिज करने का अधिकार नहीं है. अधिकारी ने कहा, 'राज्यों को संघीय सूची में शामिल विषयों पर बनाए गए कानून को लागू करने से इनकार करने का अधिकार नहीं है.'

गुवाहाटी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन
असम में गुरुवार को हिंसा के केंद्र रहे गुवाहाटी में शुक्रवार को कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, लेकिन ऑल असम स्टुडेंट्स यूनियन (आसू) और कुछ अन्य संगठनों के आह्वान पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए. असम के कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस द्वारा हवा में गोली चलाने की भी खबर है.

अरूणाचल प्रदेश में विद्यार्थियों ने किया परीक्षा का बहिष्कार
पूर्वोत्तर में संशोधित नागरिकता कानून के विरुद्ध प्रदर्शन जारी रहने के बीच अरुणाचल प्रदेश में छात्र परीक्षाओं का बहिष्कार कर सड़कों पर उतर गए और इस कानून को तत्काल वापस लेने की मांग की. राजीव गांधी विश्वविद्यालय छात्र संघ (आरजीयूएसयू), स्टूडेंट यूनियन ऑफ एनईआरआईएसटी (सन) की अगुवाई में हजारों प्रदर्शनकारियों ने करीब 30 किलोमीटर तक विश्वविद्यालय से राजभवन की ओर कूच किया.

" isDesktop="true" id="2689492" >

असमी समुदाय समेत स्थानीय लोग यहां इस कानून के खिलाफ रैली में शामिल हुए. इनमें से ज्यादातर लोगों ने केंद्र की भाजपा नीत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल बी डी मिश्रा को एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि संशोधित कानून राज्य में लागू नहीं किया जाए. प्रदर्शनकारियों ने कहा, 'हम नागरिकता कानून का विरोध करते हैं और चाहते हैं कि तत्काल उसे वापस लिया जाए. यह कानून इस क्षेत्र को धर्म के आधार पर बांट देगा और मूल लोगों का अस्तित्व संकट में डाल देगा.'

पूर्वोत्तर में हिंसक प्रदर्शन के कारण जापान के प्रधानमंत्री का भारत दौरा रद्द
संशोधित नागरिकता कानून को लेकर पूर्वोत्तर में हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुवाहाटी में शिखर बैठक के लिए जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे का भारत दौरा शुक्रवार को रद्द हो गया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने निर्णय के लिए कोई वजह बताए बिना कहा कि भारत और जापान दोनों ने 15-17 दिसंबर को शिखर वार्ता के लिए आबे के दौरे को आगे किसी अनुकूल तारीख तक 'टालने' का फैसला किया है.

आबे का दौरा स्थगित होने के एक दिन पहले बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए के अब्दुल मोमेन और गृह मंत्री असदुज्जमां खान ने भी भारत का अपना दौरा रद्द कर दिया था. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, 'जापान के प्रधानमंत्री आबे की भारत यात्रा के संदर्भ में दोनों देशों ने निकट भविष्य में किसी उपयुक्त तारीख तक दौरा टालने का फैसला किया है.'\



नागरिकता विरोध : जामिया के छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प में कई घायल
जामिया मिल्लिया इस्मालिया विश्वविद्यालय शुक्रवार को पुलिस और छात्रों के बीच हिंसक झड़प का मैदान बन गया. जहां छात्र नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन करते हुए संसद भवन तक जाना चाह रहे थे. पुलिस और छात्रों के बीच हुई इस झड़प के बाद 42 छात्रों को हिरासत में लिया गया है. यह झड़प उस समय हुई जब प्रदर्शनकारियों को विश्वविद्यालय गेट पर रोक दिया गया.

पुलिस के मुताबिक पुलिस के 12 जवान घायल हुए हैं, जिनमें से दो गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि इस झड़प में करीब 100 छात्र घायल हुए हैं और करीब एक दर्जन छात्र गंभीर रूप से घायल हैं. टकराव बढ़ने के साथ ही आप विधायक अमानतुल्लाह खान मौके पर पहुंचे और हालात को संभालने की कोशिश की.

प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और छात्रों ने आरोप लगाया कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए. छात्रों ने भी पथराव किया. हालांकि, प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पहले पुलिस ने पत्थर बरसाए और छात्रों ने जवाब में पथराव की.

जो 'विभाजनकारी लोकतंत्र' नहीं चाहते, वो कोरिया चले जाएं: मेघालय के राज्यपाल
मेघालय के राज्यपाल तथागत रॉय ने शुक्रवार को यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि जो लोग 'विभाजनकारी लोकतंत्र' नहीं चाहते हैं, वह उत्तर कोरिया चले जाएं. रॉय ने ट्वीट किया, 'लोकतंत्र अनिवार्य रूप से विभाजनकारी है. अगर आप इसे नहीं चाहते हैं तो उत्तरी कोरिया चले जाइए.'

राज्यपाल इस ट्वीट के जरिए परोक्ष रूप से नए नागरिकता कानून का समर्थन कर रहे थे. उन्होंने कहा, 'विवाद के वर्तमान माहौल में दो बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए- 1. देश को कभी धर्म के नाम पर विभाजित किया गया था. 2. लोकतंत्र अनिवार्य रूप से विभाजनकारी है. अगर आप इसे नहीं चाहते तो उत्तर कोरिया चले जाइए.'

अमित शाह का मेघालय और अरूणाचल का दौरा रद्द
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार और सोमवार को पूर्वोत्तर के दो राज्यों मेघालय और अरूणाचल प्रदेश का अपना दौरा रद्द कर दिया है. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. शाह का यह दौरा ऐसे समय रद्द किया गया है जब मेघालय और असम में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है.

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्री का पूर्वोत्तर का दौरा रद्द कर दिया गया है. उन्होंने इसकी कोई वजह नहीं बताई. मेघालय की राजधानी शिलांग के निकट स्थित पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी के पासिंग आउट परेड में रविवार को शाह को शामिल होना था और अरूणाचल प्रदेश के तवांग में एक समारोह में सोमवार को शिरकत करनी थी.



पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में उलुबेरिया रेलवे स्टेशन पर पटरी को अवरूद्ध करते हुए परिसर और कुछ ट्रेनों में तोड़फोड़ की. दक्षिण पूर्वी रेलवे के प्रवक्ता संजय घोष ने बताया कि दोपहर तीन बजकर 22 मिनट पर पटरी को अवरूद्ध कर दिया गया, जिससे अप और डाउन दोनों मार्गों पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई.

पश्चिम बंगाल: प्रदर्शनों के चलते सियालदह मंडल में रेल यातायात प्रभावित
पूर्वी रेलवे के सियालदह मंडल में कई स्थानों पर संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में रेलवे ट्रैक बाधित किए जाने से ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहीं और हजारों लोग जहां-तहां फंस गए. अधिकारियों के अनुसार कृष्णानगर-लालगोला खंड पर बेलडांगा और रेजीनगर स्टेशनों पर प्रदर्शनकारियों ने अपराह्न करीब तीन बजकर 20 मिनट पर और मुर्शिदाबाद के पास करीब साढ़े चार बजे रेल मार्ग बाधित किया.

उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद जिले में बेलडांगा रेलवे स्टेशन परिसर में आग लगा दी गयी और आरपीएफ कर्मियों के साथ मारपीट की गयी. अधिकारियों ने कहा कि हालांकि सियालदह और कृष्णानगर के बीच ट्रेन सेवाएं चलती रहीं. बरुईपुर-डायमंड हार्बर खंड पर बासुलडांगा में अपराह्न करीब दो बजकर 55 मिनट पर रेल मार्ग को बाधित किया गया जिससे इस खंड पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई.

ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|

Tags: Assam, Citizenship bill, Delhi, Meghalaya, West bengal