सीएम मान का अवैध कब्जाधारकों को अल्टीमेटम, 31 मई तक छोड़ें कब्जा नहीं तो नए मामले होंगे दर्ज

चंडीगढ़. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को पंचायती जमीन पर कब्जा करने वालों से इन्हें खाली करने की अपील की है. उन्होंने अवैध भूमि कब्जा धारकों को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि कि वे 31 मई तक जमीन खाली कर दें, नहीं तो सरकार उनके पुराने कब्जों पर नए मामले ठोकेगी. ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि “मैं उन लोगों से आग्रह करता हूं जिन्होंने सरकारी या पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है, चाहे वे राजनेता हों या अधिकारी या कोई प्रभावशाली लोग, अपना अवैध कब्जा छोड़ दें और 31 मई तक जमीनों को सरकार को सौंप दें”. नहीं तो पुराने कब्जों पर नए मामले दर्ज किए जाएंगे. इस मुहिम के पहले पड़ाव के अंतर्गत एक महीने के अंदर 31 मई 2022 तक 5 हजार एकड़ पंचायती जमीन से अवैध कब्जे हटाने का लक्ष्य निश्चित किया गया है.

सरकार ने हाल ही में सीएम मान के गृह क्षेत्र में करीब 2 करोड़ की भूमि के अवैध कब्जों को छुड़वा कर पंचायतों को सौंपा है. इससे पूर्व करीब 29 एकड़ भूमि को भी अवैध कबजा धारकों से छुड़वाकर पंचायतों के हवाले कर दिया गया है. राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल ने अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नरों और जिला विकास और पंचायत अधिकारी के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा है कि सख्ती से सिविल और पुलिस प्रशासन की मदद से पंचायती जमीन से नाजायज कब्जे हटाए जाएं.

पंचायती जमीनों से अवैध कब्जे हटाने की  ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री ने इस साल कृषि योग्य पंचायती जमीनों की खुली बोली सुनिश्चित बनाने के लिए वीडियोग्राफी करने के आदेश जारी करते हुए कहा कि खुली बोली संबंधी की जाने वाली अनाउंसमेंट की भी वीडियो रिकॉर्डिंग की बनाई जाए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी की बोली करवाने के मौके पर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की मिलीभगत सामने आई तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी.

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