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  • COD AND CAPF DEPOTS WERE STOLEN UNDER THE GUISE OF DESTROYING OLD WEAPONS

COD और CAPF के डिपो से पुराने हथियारों को नष्ट करने की आड़ में हो रही थी चोरी

NIA की जांच में इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ है. (सांकेतिक तस्वीर)

गृह मंत्रालय ने राज्यों और CAPF को अपने हथियारों के स्टॉक की ऑडिट/वेरिफिकेशन का निर्देश दिया है, ताकि स्टॉक से चोरी के खतरे को रोका जा सके.

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नई दिल्ली. सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो (Central Ordinance Depot) और CAPF के हथियारों के डिपो से पुराने हथियारों को नष्ट करने की आड़ में हथियारों के पार्ट्स चोरी कर और बाहर ले जाकर उनसे नए हथियार तैयार किये जा रहे हैं. दरअसल लंबे समय तक स्टेट पुलिस/CAPF के इस्तेमाल के बाद हथियार पुराने हो जाते हैं. ऐसे आउटडेटेड हथियारों को गलाकर नष्ट करने का प्रावधान है. लेकिन साज़िश के तहत इन हथियारों के पार्ट्स निकाल लिए जा रहे हैं और उनका इस्तेमाल नए हथियारों को बनाने के लिए किया जा रहा है.

सूत्रों ने जानकारी दी है कि ऑर्डिनेंस डिपो में काम कर रहे मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारियों की मिलीभगत से यह रैकेट चलाया जा रहा है. ऐसे में हथियारों के अपराधियों और देश विरोधी तत्वों के हाथ लगने की आशंका है. NIA की जांच में इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ है. NIA इससे पहले सेंट्रल आर्डिनेंस डिपो जबलपुर से अत्याधुनिक हथियारों की चोरी/ स्मगलिंग कर आपराधिक तत्वों तक पहुंचाने के मामले की भी जांच कर चुकी है.

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गृह मंत्रालय ने ऑडिट वेरिफिकेशन के दिए आदेश
गृह मंत्रालय ने राज्यों और CAPF को अपने हथियारों के स्टॉक की ऑडिट/वेरिफिकेशन का निर्देश दिया है, ताकि स्टॉक से चोरी के खतरे को रोका जा सके. साथ ही पुराने हथियारों को गलाकर नष्ट करने को कहा है. इन्हें 60 दिनों के अंदर गृह मंत्रालय को एक्शन टेकेन रिपोर्ट देनी होगी.

इस बाबत एडिशनल सेक्रेटरी (होम), प्रिंसिपल सेक्रेटरी(होम), DGPs, स्टेट/यूनियन टेरिटरी के सभी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को उनकी Armoury का जल्द से जल्द ऑडिट/स्टॉक वेरिफिकेशन कर पुराने और आउटडेटेड हो चुके हथियारों को गलाकर नष्ट करने का निर्देश दिया गया है.

2018 में गृह मंत्रालय ने स्टेकहोल्डर्स के सुझाव से पुराने हथियारों के स्टॉक को नष्ट एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसीजर भी तैयार किया था.