वैक्सीन की कीमत पर बंगाल और केंद्र सरकार के बीच टकराव, सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई

ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर खत लिखा है. (फाइल फोटो)

केंद्र सरकार का तर्क है कि अगर सरकार कीमत या बाजार को नियंत्रित करेगी तो देशी और विदेशी कंपनियां इस सेक्टर में आने से डरेंगी. अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई होगी. ​

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नई दिल्ली. कोरोना वैक्सीन की कीमत (Coronavirus Vaccine) को लेकर केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आमने सामने आ गए हैं. एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल (West Bengal) सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार ने सालाना बजट में जितना पैसा कोरोना वैक्सीन के लिए एलॉट किया था अगर उसका इस्तेमाल हो जाता है तो पूरे देश के लोगों को मुफ्त वैक्सीन दिया जा सकता है. वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि अगर कीमत या बाजार को नियंत्रित किया गया तो इसका असर वैक्सीन की उत्पादन पर पड़ेगा. केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर अपने अपने आंकड़े और तर्क पेश किए हैं जिस पर गुरुवार को सुनवाई होगी.

पश्चिम बंगाल ने केंद्र पर वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को ग्रांड या अनुदान देकर फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था. उनका कहना है कि अगर कंपनियों को वैक्सीन पर रिसर्च करने और उत्पादन करने के लिए सरकार ने पैसा दिया है तो फिर वैक्सीन के लिए कीमत क्यों दी जा रही है. इसके जवाब में केंद्र सरकार ने साफ किया है कि किसी भी कंपनी को ग्रांट नहीं दिया गया है. हां ये ज़रूर है कि वैक्सीन की क्लीनिकल ट्रायल के लिए पैसा दिया गया है.



केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के मुताबिक आई.सी.एम.आर के साथ क्लीनिकल ट्रायल करने के लिए भारत बायोटेक को 35 करोड़ रुपये और सीरम इंस्टीट्यूट को 11 करोड़ रुपये दिया गया है. इसके अलावा वैक्सीन बनाने के लिए एक निजी और तीन सरकारी संस्थाओं को 200 करोड़ रुपये दिये जाने की सहमति दी गई है, लेकिन अभी पैसा रिलीज नहीं हुआ है.

केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट को कोविशील्ड वैक्सीन सप्लाई करने के लिए 1732.50 करोड़ रुपये एडवांस दिया गया है, जबकि भारत बायोटेक को कोवैक्सीन के लिए 787.50 करोड़ रुपये एडवांस दिया गया है. लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने हलफनामे में अलग ही आंकड़े दिए हैं.

क्या है पश्चिम बंगाल सरकार का तर्क?
पश्चिम बंगाल का कहना है कि- भारत सरकार ने साल 2021 के बजट में 35 हजार करोड़ रुपये कोरोना वैक्सीन के लिए आवंटित किया था. बजट के 35 हजार करोड़ रुपये से 50 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा सकती है. 50 करोड़ लोगों के लिए एक वैक्सीन की कीमत पड़ेगी 350 रुपये प्रति डोज. जबकि भारत सरकार ने कंपनीयों से एक डोज का सिर्फ 150 रुपये कीमत तय की है. यानी भारत सरकार ने जो कीमत तय की है उससे देश की एक बड़ी आबादी को मुफ्त वैक्सीन दी जा सकती है.

पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार खुद तो कंपनियों से 150 रुपये में वैक्सीन खरीद रही है, लेकिन राज्यों को वही वैक्सीन 300 रुपये (कोविशील्ड) और 600 रुपये (कोवैक्सीन) में मिल रहा है. इससे राज्यों को दूसरी लाभकारी योजनाओं का पैसा काट कर वैक्सीन पर खर्च करना होगा. राज्य सरकार का कहना है कि इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के धारा 92 के तहत केंद्र सरकार को 18 दूसरी कंपनियों को भी वैक्सीन बनाने की अनुमति देनी चाहिए. इससे वैक्सीन की कीमत कम होगी.

इसके जवाब में केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि अगर सरकार कीमत या बाजार को नियंत्रित करेगी तो देशी और विदेशी कंपनियां इस सेक्टर में आने से डरेंगी. अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई होगी. ​