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केंद्रीय मंत्रियों के जम्मू-कश्मीर दौरे पर कपिल सिब्बल बोले- BJP के अनुसार बाकी सभी पार्टियां देशद्रोही

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Updated: January 16, 2020, 1:17 PM IST
केंद्रीय मंत्रियों के जम्मू-कश्मीर दौरे पर कपिल सिब्बल बोले- BJP के अनुसार बाकी सभी पार्टियां देशद्रोही
माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रियों का यह दौरा गृह मंत्री अमित शाह की एक पहल है.

केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री जम्मू और कश्मीर (Jammu Kashmir) के दौरे पर जाएंगे और लोगों को अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाने के लाभ के बारे में जानकारी देंगे.

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  • Last Updated: January 16, 2020, 1:17 PM IST
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नई दिल्ली/ श्रीनगर. अनुच्छेद 370 (Article 370) के प्रावधानों को निरस्त किये जाने के सकारात्मक प्रभावों और क्षेत्र के लिए सरकार के विकास कदमों के बारे में लोगों को अवगत कराने के वास्ते केंद्रीय मंत्रियों का एक समूह इस महीने जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के दौरे पर जाएगा. केंद्रीय मंत्रियों के इस समूह के दौरे पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने टिप्पणी की है. समाचार एजेंसी ANI के अनुसार सिब्बल (Kapil Sibal) ने कहा, 'भाजपा सरकार के अनुसार सिर्फ भाजपा के सदस्य राष्ट्रवादी हैं, बाकी सभी पार्टियां देशद्रोही हैं, सिर्फ उनके मंत्री जम्मू-कश्मीर जा सकते हैं, हम वहां नहीं जा सकते क्योंकि हम देशद्रोही हैं.'

सूत्रों ने बताया कि मंत्रियों के जम्मू-कश्मीर यात्रा कार्यक्रम को 17 जनवरी को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की एक बैठक में अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है. बताया गया है कि यह यात्रा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की एक पहल है और मंत्रालय इसमें समन्वय कर रहा है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के 19 जनवरी को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की यात्रा किये जाने की उम्मीद है.

31 अक्टूबर से हटा था स्पेशल स्टेटस
राज्यसभा में नेता विपक्ष और जम्मू और कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद (Ghulam Nabi Azad) ने कहा, 'वे किससे मिलेंगे? 2 विदेशी प्रतिनिधिमंडल वहां गए, वे केवल उन लोगों से मिलते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया है और बताया गया है कि क्या कहना है.'

बता दें कि बीते साल 5 अगस्त को केंद्र की मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए के कई प्रावधानों को रद्द कर दिया था. इसके साथ ही जम्मू, कश्मीर और लद्दाख को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था. राज्यसभा के बाद लोकसभा में विधेयक पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अनुमति मिली और यह 31 अक्टूबर 2019 को लागू हो गया.

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First published: January 16, 2020, 11:54 AM IST
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