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जस्टिस मुरलीधर मामले पर हमलावर कांग्रेस, प्रियंका बोलीं- आधी रात का ट्रांसफर चौंकाने वाला नहीं

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जज के ट्रांसफर पर टिप्पणी की है. PTI Photo/Atul Yadav)

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जज के ट्रांसफर पर टिप्पणी की है. PTI Photo/Atul Yadav)

कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High court) के जज एस. मुरलीधर (Justice S Murlidhar) के तबादले पर कहा कि ऐसा लगाता है कि न्याय करने वालों को देश में बख्शा नहीं जाएगा.

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    नई दिल्ली. दिल्ली हिंसा (Delhi Violence) की सुनवाई करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High court) के जज जस्टिस एस. मुरलीधर (Justice S Murlidhar) के ट्रांसफर पर कांग्रेस (Congress) नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा है. बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस एस मुरलीधर ने बुधवार को दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को कड़ी फटकार लगाई थी. साथ ही भारतीय जनता पार्टी (BJP) के तीन नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे. कांग्रेस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि 'ऐसा लगाता है कि न्याय करने वालों को देश में बख्शा नहीं जाएगा.'

    कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि सरकार ने दिल्ली हिंसा मामले में भाजपा नेताओं को बचाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के जज का तबादला किया है. कहा कि भाजपा सरकार द्वारा ‘हिट एंड रन’ का कमाल का उदाहरण, बदले की राजनीति का पर्दाफाश हुआ है.

    वहीं जस्टिस मुरलीधर के ट्रांसफर पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने लिखा कि - 'जस्टिस मुरलीधर का आधी रात का ट्रांसफर, मौजूदा विवाद को देखते हुए चौंकाने वाला नहीं है, लेकिन यह दुखद और शर्मनाक है. लाखों भारतीयों को न्यायप्रिय और ईमानदार न्यायपालिका में विश्वास है. न्याय को विफल करने और जनता के विश्वास को तोड़ने का सरकार का यह प्रयास दुस्साहसी है.'

    वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी  (Rahul Gandhi) ने जस्टिस लोया (Justice Loya) को याद किया. उन्होंने लिखा - 'बहादुर जज लोया को याद कर रहा हूं, जिनका ट्रांसफऱ नहीं हुआ था.'





    जज का पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ट्रांसफऱ
    दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश एस. मुरलीधर का पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में तबादला कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कुछ दिन पहले ही उनके स्थानांतरण की सिफारिश की थी. जस्टिस मुरलीधर दिल्ली हिंसा मामले की सुनवाई कर रहे थे और यह अधिसूचना ऐसे दिन जारी की गई जब उनकी अगुवाई वाली पीठ ने कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषणों को लेकर तीन भाजपा नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस के प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर ‘नाराजगी’ जताई थी.

    विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने प्रधान न्यायाधीश से विचार-विमर्श के बाद यह फैसला किया. अधिसूचना में हालांकि, यह जिक्र नहीं किया गया है कि जस्टिस मुरलीधर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपना कार्यभार कब संभालेंगे.

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