कल संसद सत्र से पहले पेगासस जासूसी, महंगाई समेत अन्‍य मुद्दों पर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस

कांग्रेस ने गुरुवार को किया प्रदर्शन का ऐलान. (File pic)

Parliament Monsoon Session: मानसून सत्र की पहले दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद भवन में विपक्षी नेताओं ने सरकार को घेरने की रणनीति तय करने के लिए बैठक की थी.

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नई दिल्‍ली. संसद के मानसून सत्र (Parliament Monsoon Session) के दौरान विपक्ष विभिन्‍न मुद्दों पर लगातार हंगामा कर रहा है. अब कांग्रेस (Congress) ने ऐलान किया है कि वो गुरुवार को संसद सत्र शुरू होने से पहले पेगासस जासूसी मामले (Pegasus), किसान आंदोलन (Farmers Agitation), महंगाई और पेट्रोल-डीजल के बढ़े दामों को लेकर प्रदर्शन करेगी. सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में विपक्षी दलों को साथ लाने के भी प्रयास हो रहे हैं.

संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई को शुरू हुआ है. इसके शुरू होने के साथ ही विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है. मानसून सत्र की पहले दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद भवन में विपक्षी नेताओं ने सरकार को घेरने की रणनीति तय करने के लिए बैठक की थी. इसमें किसान आंदोलन और पेगासस जासूसी विवाद जैसे मामलों पर चर्चा की गई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद में विपक्षी दलों द्वारा हंगामा करने और कार्यवाही में बाधा पहुंचाने पर मंगलवार को चिंता जताई थी और कहा था कि ऐसे समय में जब पूरी मानव जाति कोविड-19 महामारी संकट का सामना कर रही है, विपक्षी दलों का यह रवैया बहुत गैर जिम्मेदाराना है.

वहीं कांग्रेस ने पेगासस जासूसी विवाद को लेकर मंगलवार को सरकार पर हमला और तेज कर दिया था. साथ ही मामले में संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराए जाने की मांग की. कांग्रेस ने अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ संसद के दोनों सदनों में यह मुद्दा उठाते हुए कार्यवाही भी बाधित की थी. विपक्षी सदस्यों ने पत्रकारों, नेताओं, मंत्रियों, न्यायाधीशों और अन्य लोगों की इजरायली पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी कराए जाने के आरोपों पर दोनों सदनों में हंगामा किया और इस संबंध में गहन जांच की मांग की.

इसके साथ ही कांग्रेस ने मंगलवार को स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार पर यह गलत सूचना देकर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाया था कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मौत नहीं हुई. कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि वह मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस लाएंगे.

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