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केरल को देख केंद्र ने दी सख्त हिदायत- लॉकडाउन में अपने हिसाब से छूट नहीं दे सकते राज्य, MHA की गाइडलाइन का पालन करें

केरल सरकार ने गृह मंत्रालय की गाइडलाइन से बाहर जाकर राज्य में कुछ अतिरिक्त रियायतें देने का ऐलान किया है, जो अब तूल पकड़ता जा रहा है. (फाइल)
केरल सरकार ने गृह मंत्रालय की गाइडलाइन से बाहर जाकर राज्य में कुछ अतिरिक्त रियायतें देने का ऐलान किया है, जो अब तूल पकड़ता जा रहा है. (फाइल)

केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि कोरोनोवायरस (Covid-19 Pandemic) के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए देशव्‍यापी लॉकडाउन (Lockdown) को गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस को राज्‍य और केंद्र शासित प्रदेश कमजोर नहीं कर सकते.

  • News18Hindi
  • Last Updated: April 20, 2020, 11:44 AM IST
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नई दिल्ली. देश में कोरोना महामारी (Covid-19 Pandemic) की वजह से लॉकडाउन का आज 27वां दिन है. केंद्र सरकार ने आज से लॉकडाउन (Lockdown) के तहत कुछ शर्तों के साथ सीमित छूट दी है. हालांकि, केरल सरकार ने गृह मंत्रालय की गाइडलाइन से बाहर जाकर राज्य में कुछ अतिरिक्त रियायतें देने का ऐलान किया है, जो अब तूल पकड़ता जा रहा है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए केरल समेत बाकी राज्यों को गाइडलाइन की अनदेखी नहीं करने के निर्देश दिए हैं.

केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि कोरोनो वायरस के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए देशव्‍यापी लॉकडाउन को गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस को राज्‍य और केंद्रशासित प्रदेश कमजोर नहीं कर सकते. राज्य देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान अपने हिसाब से गतिविधियों की इजाजत नहीं दे सकते.

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लिखी गई चिट्ठी में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि सिर्फ उन्हीं गतिविधियों/सेवाओं को संचालन की अनुमति दी जाती है, जिसकी इजाजत केंद्र सरकार ने अपनी दिशा-निर्देशों में दी है. उन्होंने कहा, 'कुछ राज्यों ने खुद से आर्थिक गतिविधियों की अपनी लिस्ट बनाई और आज से COVID-19 के लॉकडाउन प्रतिबंधों में छूट की घोषणा की है. सरकार ने साफ कहा की इसकी अनुमति नहीं है.





केंद्रीय गृह सचिव ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पिछले महीने जारी किए गए निर्देश का भी जिक्र किया. गृह मंत्रालय ने कहा, 'यह ध्यान में आया है कि कुछ राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश आदेश जारी कर उन गतिविधियों की भी इजाजत दे रहे है, जो डिजास्‍टर मैनेजमेंट एक्‍ट 2005 के अंतर्गत जारी किए गए दिशा-निर्देशों में शामिल नहीं हैं. ऐसा करके वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन भी कर रहे हैं.'

केंद्रीय गृह सचिव ने अजय भल्ला फिर कहा, 'मैं फिर से आपसे अनुरोध करूंगा कि संशोधित समेकित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए. सभी राज्य गाइडलाइन को सख्ती से लागू करें. लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए'.

बता दें कि केंद्र सरकार की फटकार के बाद केरल के मंत्री कड़कम्पल्ली सुरेंद्रन ने इस मामले में सफाई दी है. उन्होंने कहा कि हमने केंद्र द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए यह छूट दी है. कुछ गलतफहमी के कारण केंद्र ने स्पष्टीकरण मांगा है. एक बार जब हम स्पष्टीकरण दे देते हैं, मुझे उम्मीद है कि समस्या हल हो जाएगी. उन्होंने कहा कि हमने केंद्र द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों का पालन किया है और आगे भी ऐसा ही करेंगे.

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