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कोरोना वायरस लॉकडाउन: गरीबों-मजदूरों को ओडिशा और असम सरकारें देगीं ये सुविधाएं

News18Hindi
Updated: March 28, 2020, 6:23 PM IST
कोरोना वायरस लॉकडाउन: गरीबों-मजदूरों को ओडिशा और असम सरकारें देगीं ये सुविधाएं
ओडिशा और असम सरकारों ने गरीबों-मजदूरों को राहत देने के लिए कुछ कदमों की घोषणा की है (फाइल फोटो)

ओडिशा (Odisha) की नवीन पटनायक सरकार (Naveen Patnaik Government) ने 114 शहरी इलाकों में 65 हजार रजिस्टर्ड विक्रेताओं (Registered Vendors) को प्रति विक्रेता 3000 रुपये देने की घोषणा भी की है.

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  • Last Updated: March 28, 2020, 6:23 PM IST
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नई दिल्ली. विभिन्न राज्य सरकारों ने कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए गरीबों और मजदूरों पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए हैं. ऐसे राज्यों में ओडिशा (Odisha) और असम (Assam) ने शनिवार को गरीबों के लिए अलग से कुछ कदमों की घोषणा की है ताकि लॉकडाउन के दौरान ऐसे लोगों की समस्याों को कम किया जा सके.

ओडिशा (Odisha) की नवीन पटनायक सरकार ने हर पंचायत में मुफ्त किचन (Free Kitchen) की घोषणा की है जो 100 से 200 लोगों को रोज का खाना पकाकर लोगों को उपलब्ध कराएगी.

65 हजार रजिस्टर्ड विक्रेताओं को ओडिशा सरकार देगी 3000-3000 रुपये
ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार (Naveen Patnaik Government) ने इसके अलावा 114 शहरी इलाकों में 65 हजार रजिस्टर्ड विक्रेताओं के लिए प्रति विक्रेता 3000 रुपये देने की घोषणा भी की है.



वहीं असम सरकार (Assam Government) ने भी दिहाड़ी मजदूरों को 7 दिनों तक सहायता देने की घोषणा की है.



कामरूप के डिप्टी कमिश्नर सब्जियों के बेचे जाने की व्यवस्था करेंगे सुनिश्चित
असम सरकार में मुख्य सचिव (Special Sectretary) संजय कृष्णा ने राज्य स्तरीय टास्क फोर्स से एक मीटिंग के बाद कुछ निर्देश जारी किए हैं.

इनके मुताबिक 27 मार्च को हुई मीटिंग में तय किया गया था, कामरूप मेट्रोपॉलिटिन जिले (amrup Metropolitan District) के डिप्टी कमिश्नर यह 66 प्वाइंट्स पर मोबाइल वैन के जरिए गुवाहाटी जिले में सब्जियों के बेचे जाने की व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे. मुख्य सचिव ने आदेश दिया है कि यह प्रक्रिया जारी रहेगी और जरूरत पड़ी तो इसके अंतर्गत आने वाले इलाके को बढ़ाया भी जाएगा.

रोज कमाकर अपना गुजारा करने वाले लोगों को 7 दिन बिना पैसे दी जाएगी राहत सामग्री
साथ ही राज्य के मुख्य सचिव ने डिप्टी कमिश्नर (Deputy Commissioner) को आदेश दिया है कि रिक्शा चलाने वाले, मजदूर आदि रोज कमाकर खाने वाले लोगों को 7 दिनों तक बिना पैसे के सहायता सामग्री दी जाए. ऐसा असम सहायता नियमों में दर्ज शहरी इलाकों के लिए दी जाने वाली सहायता राशि के आधार पर किया जाए.

मुख्य सचिव ने ब्रेड, बिस्किट, पानी की पैक बोतलें, चावल मिलों, आटा मिलों आदि को लगातार उत्पादन करते रहने के आदेश दिए हैं. उन्हें ऐसा कम से कम कर्मचारियों के साथ और सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) को अपनाते हुए करने को कहा गया है.

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First published: March 28, 2020, 6:23 PM IST
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