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न्यायालय ने द्रमुक की याचिका पर तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा

भाषा
Updated: February 4, 2020, 2:58 PM IST
न्यायालय ने द्रमुक की याचिका पर तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा
पीठ ने द्रमुक की याचिका पर तमिलनाडु सरकार को अपना जवाब रखने को कहा है.

द्रमुक ने 2017 में विश्वास मत के दौरान मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी के खिलाफ वोट करने वाले उपमुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम समेत अन्नाद्रमुक के 11 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की मांग की है.

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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को द्रमुक की उस याचिका पर तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य विधानसभा के अध्यक्ष ने अन्नाद्रमुक के 11 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर कोई कार्रवाई नहीं की है.

द्रमुक ने 2017 में विश्वास मत के दौरान मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी के खिलाफ वोट करने वाले उपमुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम समेत अन्नाद्रमुक के 11 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की मांग की है. प्रधान न्यायाधीश (CJI) एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने द्रमुक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की इस दलील का संज्ञान लिया.

इसमें कहा गया है कि अयोग्य ठहराए जाने वाली याचिका अध्यक्ष के समक्ष मार्च 2017 में पेश की गई थी और लगभग तीन वर्षों के बाद भी अध्यक्ष ने इस याचिका पर कोई कार्रवाई नहीं की. पीठ ने द्रमुक की याचिका पर तमिलनाडु सरकार को अपना जवाब रखने को कहा है. न्यायालय ने याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 14 फरवरी तय की है.

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First published: February 4, 2020, 2:58 PM IST
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