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सजा-ए-मौत, 2 महीने में जांच और सुनवाईः जानें कितना मजबूत हुआ POCSO एक्ट

सजा-ए-मौत, 2 महीने में जांच और सुनवाईः जानें कितना मजबूत हुआ POCSO एक्ट

फोटो- PTI

फोटो- PTI

केंद्र सरकार का यह कदम कश्मीर के कठुआ में 8 साल की मासूम के गैंगरेप-हत्या और सुरत में 11 साल की बच्ची से रेप की घटनाओं के बाद आया है. इन घटनाओं से पूरा देश गुस्से में है.

    केंद्रीय कैबिनेट ने 12 साल तक की उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म मामले में कानून को अधिक मजबूत बनाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. इस अध्यादेश में फांसी के साथ-साथ बलात्कार के लिए 7 साल की न्यूनतम सजा को बढ़ाकर 10 साल करने का प्रावधान है.

    इस अध्यादेश में आईपीसी, एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी और पॉक्सो एक्ट में संशोधन की बात कही गई है. इस संशोधन के तहत रेप के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलने का प्रावधान है. इसमें रेप मामलों की जल्द से जल्द जांच और सुनवाई में तेजी का भी प्रावधान है. (10 पॉइंट्स में जानिये क्या है पॉक्सो एक्ट)

    केंद्र सरकार का यह कदम कश्मीर के कठुआ में 8 साल की मासूम के गैंगरेप-हत्या और सुरत में 11 साल की बच्ची से रेप की घटनाओं के बाद आया है. इन घटनाओं से पूरा देश गुस्से में है. यह अध्यादेश अब सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा.

    सरकार ने कहा कि इस अध्यादेश के पीछे उसका मकसद है कि देश की महिलाएं, खासकर छोटी बच्चियां सुरक्षित महसूस करें.

    ये हैं अध्यादेश की खास बातें:

    कड़ी से कड़ी सजा
    • पहले महिलाओं से रेप की न्यूनतम सजा 7 साल सश्रम कारावास थी, इस अध्यादेश में इसे बढ़ाकर 10 साल करने का प्रावधान है. सजा को उम्रकैद तक बढ़ाया भी जा सकता है.
    • 16 साल से कम उम्र की लड़की से रेप पर न्यूनतम सजा को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया है. इस सजा को आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है.
    • 16 साल से कम उम्र की बच्ची से गैंगरेप के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी.
    • 12 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप के लिए बेहद कड़ी सजा का प्रावधान है. दोषी को कम से कम 20 साल या आजीवन कारावास या फांसी की सजा दी जाएगी.
    • 12 साल से कम उम्र की बच्ची से गैंगरेप के दोषियों को आजीवन कारावास या मौत की सजा दी जाएगी.

    जांच और सुनवाई के लिए समय सीमा तय:
    • रेप के हर मामले की जांच किसी भी हाल में 2 महीने के अंदर पूरी की जाएगी.
    • रेप मामलों की सुनवाई भी 2 महीने के अंदर पूरी कर ली जाएगी.
    • रेप मामलों में अपील और अन्य सुनवाई के लिए अधिकतम छह महीने का वक्त दिया जाएगा.

    नहीं मिलेगी जमानत
    • 16 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप या गैंगरेप के आरोपी के लिए अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं होगा.
    • 16 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप मामले में बेल पर सुनवाई से पहले कोर्ट को पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पीड़िता पक्ष को 15 दिन का नोटिस देना होगा.

    कोर्ट और पब्लिक प्रॉसिक्यूशन को बनाया जाएगा मजबूतः
    • राज्यों/यूनियन टेरिटरी और हाईकोर्ट्स से चर्चा के बाद नए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा.
    • राज्यों में पब्लिक प्रॉसिक्यूटरों के लिए नए पद निकाले जाएंगे और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा.
    • सभी पुलिस थानों और अस्पतालों में रेप मामलों के लिए विशेष फॉरेंसिक किट उपलब्ध कराए जाएंगे.
    • रेप मामलों की तय समयसीमा में जांच के लिए पुलिस और अन्य स्टाफ की भूमिका तय की जाएगी.
    • हर राज्य में रेप मामलों की जांच के लिए स्पेशल फॉरेंसिक लैब सेट अप किए जाएंगे.
    • ये कदम नए मिशन मोड प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं जिसे तीन महीने के अंदर लॉन्च किया जाएगा.

    तैयार होगा यौन अपराधियों का डेटाबेसः
    • नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यौन अपराधियों का एक डेटाबेस तैयार करेगा जिसमें अपराधियों की पूरी प्रोफाइल मौजूद रहेगी.
    • यह डेटा नियमित रूप से राज्यों के साथ शेयर किया जाएगा ताकि पुलिस को ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, जांच और वेरिफिकेशन में मदद मिल सके.

    पीड़ितों की मदद
    • रेप पीड़िताओं की मदद के लिए बनाए गए वन स्टॉप सेंटरों का विस्तार हर जिले में किया जाएगा.

    Tags: Kathua Rape, Pocso act, Unnao Gangrape

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