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मानहानि मामला: अदालत ने राहुल गांधी को किया सम्मन, जानें क्या है वजह

मानहानि मामला: अदालत ने राहुल गांधी को किया सम्मन, जानें क्या है वजह

मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट अदालत ने पहली नजर में गलती प्रतीत होने पर राहुल गांधी को सम्मन किया है (फाइल फोटो)

मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट अदालत ने पहली नजर में गलती प्रतीत होने पर राहुल गांधी को सम्मन किया है (फाइल फोटो)

Rahul Gandhi Controversial Statement: श्रीश्रीमल ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे (Rafael Fighter Jet Deal) में प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर 2018 में की गई टिप्पणी को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया है. गांधी ने उन्हें जारी सम्मन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है. कांग्रेस नेता ने मजिस्ट्रेट का आदेश निरस्त करने और उनकी याचिका लंबित रहने के दौरान निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया है.

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    मुंबई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को निशाना बनाकर ‘कमांडर इन थीफ’ वाली टिप्पणी करने के मामले में मजिस्ट्रेट अदालत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी (Former Congress President Rahul Gandhi) को तलब किया है. गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले भाजपा कार्यकर्ता ने गुरुवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय को बताया कि स्थानीय अदालत ने यह तय करने के बाद कि साक्ष्यों के मद्देनजर पहली नजर में दोष प्रतीत होता है, कांग्रेस नेता को सम्मन किया है.

    बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सम्मन को चुनौती देने वाली गांधी की याचिका पर सुनवाई के लिए गुरुवार को 18 जनवरी, 2022 की तारीख तय की और मजिस्ट्रेट अदालत को निर्देश दिया कि वह 25 जनवरी तक मानहानि के मामले की सुनवाई करने से बचे. स्थानीय अदालत ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 25 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया था. कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले महेश श्रीश्रीमल का दावा है कि वह 1997 से ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की महाराष्ट्र प्रदेश समिति के सदस्य हैं.

    राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर की थी राहुल ने टिप्पणी
    श्रीश्रीमल ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे (Rafale Fighter Jet Deal) में प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर 2018 में की गई टिप्पणी को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया है. गांधी ने उन्हें जारी सम्मन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है. कांग्रेस नेता ने मजिस्ट्रेट का आदेश निरस्त करने और उनकी याचिका लंबित रहने के दौरान निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया है.

    पिछले महीने न्यायमूर्ति एस. के. शिंदे की एकल पीठ ने स्थानीय अदालत को मानहानि मामले की सुनवाई से बचने का निर्देश दिया था, इसका तात्पर्य यह हुआ कि राहुल गांधी को अब इस मामले में निचली अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं है.

    श्रीश्रीमल ने गुरुवार को उच्च न्यायालय में एक हलफनामा देकर गांधी की याचिका खारिज करने का अनुरोध किया है.

    मजिस्ट्रेट ने अगस्त 2019 में गांधी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की थी. हालांकि, हाईकोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में कांग्रेस नेता ने दावा किया था कि उन्हें इसके बारे में जुलाई 2021 में ही पता चला था. शिकायतकर्ता का आरोप है कि सितंबर 2018 में, गांधी ने राजस्थान में एक रैली आयोजित की थी. जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ कथित मानहानि करने वाले बयान दिए थे.

    उन्होंने कहा कि उक्त बयान के कारण मोदी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कथित रूप से ट्रोल किया गया. शिकायत के अनुसार, चार दिन बाद, गांधी ने एक वीडियो पर कथित रूप से टिप्पणी की और अपने निजी ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया “द सैड ट्रुथ अबाउट इंडियाज़ कमांडर इन थीफ.” शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि गांधी “मोदी के खिलाफ और उन्हें कमांडर इन थीफ कहकर” अपमानजनक बयान दे रहे थे. उन्होंने भाजपा के सभी सदस्यों और मोदी से जुड़े भारतीय नागरिकों पर चोरी का सीधा आरोप लगाया.” (भाषा के इनपुट सहित)

    Tags: Congress leader Rahul Gandhi, Defamation, Pm narendra modi, Rafale deal

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