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पेगासस केस में रक्षा मंत्रालय का संसद में जवाब, NSO ग्रुप के साथ कोई लेन-देन नहीं

रक्षा मंत्रालय ने इस मामले पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया है. (सांकेतिक फोटो)

रक्षा मंत्रालय ने इस मामले पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया है. (सांकेतिक फोटो)

राज्य सभा में इस मामले पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट (Ajay Bhatt) ने कहा कि रक्षा मंत्रालय का एनएसओ तकनीकी समूह के साथ किसी तरह का कोई लेन-देन नहीं हुआ.

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    नई दिल्ली. पेगासस जासूसी विवादों (Pegasus Case) के घेरे में रक्षा मंत्रालय ने स्पाइवेयर बेचने वाले एनएसओ समूह के साथ किसी भी तरह के लेन-देन से इनकार किया है. एनएसओ समूह एक इज़रायली निगरानी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, जिस पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि वह अपने पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए विभिन्न देशों में लोगों के फोन की निगरानी करने में लगी हुई है, इन देशों में भारत भी शामिल है.

    राज्य सभा में इस मामले पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि रक्षा मंत्रालय का एनएसओ तकनीकी समूह के साथ किसी तरह का कोई लेन-देन नहीं हुआ.

    विपक्षी दल जासूसी के मामले में लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और 19 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र की प्रक्रिया में अवरोध बनाए हुए हैं. सूचना तकनीकी एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में पेगासस के इस्तेमाल से जासूसी पर प्रकाशित मीडिया की तमाम रिपोर्टों को खारिज करते हुए कहा कि ये सिर्फ मानसून सत्र को चलने नहीं देने और भारतीय प्रजातंत्र को नीचा दिखाने की साजिश है.

    क्या बोले अश्विनी वैष्णव
    वैष्णव ने इस मामले में लोकसभा में स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि कई तरह की जांच और संतुलन स्थापित किए गए हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में अनाधिकारिक व्यक्ति के द्वारा किसी भी तरह की गैरकानूनी निगरानी संभव ही नहीं है. ये विवाद तब उठा जब वैश्विक मीडिया कन्सोर्टियम ने एक जांच की जो लीक हुए लक्षित डाटा के आधार पर थी. जिसमें दावा किया गया था कि एनएसओ समूह का मिलेट्री ग्रेड का मेलवेयर राजनीतिज्ञों, पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों की जासूसी में इस्तेमाल किया जा रहा है.

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