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दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, आज से Odd-Even के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगी छूट

भाषा
Updated: November 4, 2019, 3:01 AM IST
दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, आज से Odd-Even के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगी छूट
EESL ने ट्वीट कर दिल्ली सरकार से यह बात कही है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए फिर से ऑड ईवन योजना (Odd-Even Scheme) पेश की है. यह योजना चार से 15 नवंबर तक लागू रहेगी.

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नई दिल्ली. दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने चार नवंबर से शुरू हो रही ऑड ईवन योजना (Odd Even Scheme) से इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट देने का रविवार को फैसला किया. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक बयान में कहा कि शहर में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या एक हजार से कम है और उनसे किसी तरह का जाम लगने की संभावना नहीं है. गहलोत ने कहा, 'लिहाजा, इन वाहनों को सम-विषम पाबंदियों से छूट देने का फैसला किया गया है.'

ऑड ईवन योजना सोमवार सुबह आठ बजे से शुरू होगी और 15 नवंबर तक चलेगी. इससे पहले दिल्ली सरकार द्वारा ऑड ईवन योजना के कार्यान्वयन के लिए जारी अधिसूचना में छूट वाले वाहनों की सूची में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल नहीं किया गया था.

इससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) से इलेक्ट्रिक वाहनों (ई-वाहन) को ऑड ईवन योजना (Odd Even Scheme) से छूट देने का आग्रह किया था.

ईईएसएल ने ट्वीट में कहा, 'हमें उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार (Delhi Government) को यह एहसास होगा कि बिजली से चलने वाली गाड़ियां उनके वाहन प्रदूषण को कम करने की सोच के अनुरूप है और इसे सम-विषम योजना से अलग रखा जाना चाहिए.'


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कंपनी ने कहा, 'ऑड ईवन योजना प्रदूषण को कम करने की दिशा में दिल्ली सरकार का अहम कदम है. दिल्ली सरकार के लिए यह सही समय है कि वह ई-वाहन को इस योजना से छूट देकर उसके महत्व को सबके सामने लाए.'



उसने कहा, "वाहन उत्सर्जन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को रोकना भारत सरकार की ई-मोबिलिटी कार्यक्रम का अहम हिस्सा है. यह दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली सरकार अपनी ऑड ईवन योजना से इलेक्ट्रिक वाहन को छूट नहीं दे रही है."



ईईएसएल ने कहा, 'पेट्रोल-डीजल इंजन कारों के साथ ई-वाहनों को ऑड ईवन योजना में शामिल करना शहर और देशभर के लोगों के लिए एक गलत संदेश है. खासकर ऐसे समय में जब केंद्र और राज्य वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एक हो रहे हैं और इलेक्ट्रिक वाहन की ओर जाने पर जोर दे रहे हैं.'



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First published: November 3, 2019, 10:41 PM IST
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