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कोर्ट ने मांगे उन नेताओं के नाम जो विधायक-सांसद न होने के बावजूद सरकारी बंगलों पर काबिज

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Updated: January 17, 2020, 6:57 PM IST
कोर्ट ने मांगे उन नेताओं के नाम जो विधायक-सांसद न होने के बावजूद सरकारी बंगलों पर काबिज
हाईकोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और डीडीए को नोटिस जारी कर एक नई जनहित याचिका पर उनका जवाब मांगा.

केंद्र सरकार (central government) से दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi high court) की बैंच ने पूछा कि वे जानना चाहते हैं कि सरकारी बंगलों (Government Bungalow) पर कथित तौर पर अवैध रूप से काबिज कितने लोग किसी पद पर हैं और कितने समय से वे अवैध रूप से काबिज हैं.

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  • Last Updated: January 17, 2020, 6:57 PM IST
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नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi high court) ने शुक्रवार को केंद्र सरकार (central government) से पूछा कि जो लोग सांसद, विधायक या नौकरशाह नहीं हैं, ऐसे कितने लोग सरकारी बंगलों पर काबिज हैं और कितने समय से काबिज हैं. मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस सी. हरिशंकर की पीठ ने कहा कि वे जानना चाहते हैं कि सरकारी बंगलों (Government Bungalow)  पर कथित तौर पर अवैध रूप से काबिज कितने लोग किसी पद पर हैं और कितने समय से वे अवैध रूप से काबिज हैं. केंद्र को मौखिक निर्देश देते हुए पीठ ने कहा, ‘काफी लोग बिना किसी पद पर रहते हुए सरकारी बंगले पर काबिज हैं.’

पहले की एक जनहित याचिका पर यह निर्देश दिया गया है, जिसमें कहा गया कि कई सरकारी आवासों पर ऐसे लोगों ने कथित तौर पर अवैध कब्जा कर रखा है, जो अब न तो सांसद, न विधायक हैं और न ही वे नौकरशाह हैं.

हाईकोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और डीडीए को नोटिस जारी कर एक नई जनहित याचिका पर उनका जवाब मांगा. याचिका में न्यायिक अधिकारियों के लिए सरकारी आवास की मांग की गई है. कोर्ट दोनों मामलों पर पांच फरवरी को एक साथ सुनवाई करेगी. नई याचिका में एक वकील ने कहा कि कई न्यायिक अधिकारियों के पास सरकारी आवास नहीं है, जिससे उन्हें दूरदराज के इलाकों में किराए के मकान में रहना पड़ रहा है.



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First published: January 17, 2020, 6:57 PM IST
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