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साकेत गोखले के खिलाफ चलेगा मानहानि का मुकदमा, दिल्ली HC ने दिए- लक्ष्मी पुरी के खिलाफ ट्वीट्स हटाने का आदेश

साकेत गोखले के खिलाफ चलेगा मानहानि का मुकदमा, दिल्ली HC ने दिए- लक्ष्मी पुरी के खिलाफ ट्वीट्स हटाने का आदेश

  दिल्‍ली हाईकोर्ट, फाइल फोटो

दिल्‍ली हाईकोर्ट, फाइल फोटो

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) ने संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी (Laxmi Puri) के खिलाफ ट्वीट करने पर कार्यकर्ता साकेत गोखले (Saket Gokhle) के खिलाफ फैसला सुनाया.

    नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) ने एक्टिविस्ट साकेत गोखले (Saket Gokhle) को संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी (Laxmi Puri) के खिलाफ सभी ट्वीट हटाने का आदेश दिया है. दरअसल, सोशल वर्कर साकेत गोखले के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का मामला दाखिल किया गया था. उन्होंने बीते दिनों केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी (Hardeep Singh Puri) की पत्नी लक्ष्मी पुरी के खिलाफ उनकी संपत्ति को लेकर ट्वीट किया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि साकेत गोखले लक्ष्मी पुरी के खिलाफ किए गए ट्वीट तुरंत डिलीट करें. अदालत ने कहा कि अगर डिलीट नहीं करते तो ट्वीटर इस ट्वीट को हटाए. साथ ही हाईकोर्ट ने.कहा कि गोखले लक्ष्मी पुरी के खिलाफ कोई नई ट्वीट नहीं करेंगे. इसके बाद कोर्ट ने गोखले के खिलाफ सिविल अवमानना का मामला चलाने की इजाजत दी.

    बता दें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी ने अवमानना की याचिका दाखिल की है जिसमें गोखले के ट्वीट को डिलीट करने और 5 करोड़ के मुआवजे की मांग की गई है. गोखले ने 13 और 26 जून को अपने ट्वीट में स्विट्जरलैंड में पुरी द्वारा कथित तौर पर संपत्ति खरीदने का हवाला दिया था और उनके पति एवं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी संदर्भ दिया गया था.

    पिछली सुनवाई में कोर्ट ने क्या कहा था?
    पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की थी कि सम्मान के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पर स्वीकार किया गया है और गोखले से पूछा कि वह कैसे किसी व्यक्ति को बदनाम कर सकते हैं , खासतौर पर उनके द्वारा ट्वीट करके जो प्रथमदृष्टया असत्य है. गोखले फ्रीलांसर पत्रकार हैं.



    8 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस सी हरि शंकर ने गोखले के अधिवक्ता सरीम नावेद से पूछा, ‘मुझे स्पष्ट करें कि ट्वीट करने से पहले उसकी सत्यता जांचने के लिए वादी से संपर्क किया गया था.’ इसका जवाब अधिवक्ता ने नहीं में दिया. साथ ही कहा कि कानूनी रूप से इसकी जरूरत नहीं है और एक ट्वीट में उन्होंने वित्तमंत्री को टैग किया था.undefined

    Tags: DELHI HIGH COURT, Hardeep Singh Puri

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