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शाहीन बाग को कौन कर रहा है फंडिंग? केंद्र, राज्य सरकार और दिल्ली पुलिस को हाईकोर्ट का नोटिस

News18Hindi
Updated: February 28, 2020, 12:35 PM IST
शाहीन बाग को कौन कर रहा है फंडिंग? केंद्र, राज्य सरकार और दिल्ली पुलिस को हाईकोर्ट का नोटिस
दिल्ली के शाहीन बाग में CAA के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है. (फाइल फोटो)

शाहीन बाग (Shaheen Bagh) में हो रहे प्रदर्शन के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High court) में याचिका दाखिल करते हुए याचिकाकर्ता ने अपील की थी कि इन धरनों की फंडिंग कौन कर रहा है, इस मामले की जांच की जानी चाहिए?

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  • Last Updated: February 28, 2020, 12:35 PM IST
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नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में फैली हिंसा (Delhi Violence) से जुड़ी याचिकाओं पर आज दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में सुनवाई हुई. कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग समेत अन्य 8 स्थानों पर किए जा रहे प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए याचिकाकर्ता ने अपील की थी कि इन धरनों की फंडिंग कौन कर रहा है, इस मामले की जांच की जानी चाहिए?

दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अगुवाई वाली बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अजय गौतम ने कहा कि इन प्रदर्शन की वजह से दिल्ली के लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. इस पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार को नोटिस कर 30 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है.



हेट स्पीच मामले में इन नेताओं को हाईकोर्ट का नोटिस
इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और वारिस पठान द्वारा दिए गए बयानों पर भी सुनवाई की. याचिकाकर्ता ने इन नेताओं पर दिल्ली चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया है. याचिकाकर्ता ने कहा कि इन नेताओं ने भड़काऊ बयान दिया और लोगों को उकसाया. इस मामले पर अगली सुनवाई अब 13 अप्रैल को होगी.

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याचिका में सोनिया गांधी के उस बयान का भी हवाला दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार के खिलाफ हमें सड़कों पर उतरना चाहिए.

अभिनेत्री स्वरा भास्कर और हर्ष मंदर पर एनआईए जांच की मांग
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर, हर्ष मंदर के खिलाफ एनआईए जांच की मांग की गई. इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के मामल पर भड़काऊ ट्वीट किए.

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First published: February 28, 2020, 11:58 AM IST
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