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दिल्ली HC ने इकबाल मिर्ची के बेटे का पासपोर्ट निलंबित करने का आदेश किया खारिज

अदालत ने कहा कि एनआरआई जुनैद इकबाल मोहम्मद मेमन के पासपोर्ट को जनहित में निलंबित नहीं किया जा सकता है

अदालत ने कहा कि एनआरआई जुनैद इकबाल मोहम्मद मेमन के पासपोर्ट को जनहित में निलंबित नहीं किया जा सकता है

अदालत ने कहा कि एनआरआई जुनैद इकबाल मोहम्मद मेमन के पासपोर्ट को जनहित में निलंबित नहीं किया जा सकता है

    दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में शामिल नहीं होने के लिए अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर इकबाल मिर्ची के बेटे के पासपोर्ट को निलंबित करने के केंद्र सरकार के आदेश को खारिज कर दिया है.

    अदालत ने कहा कि प्रवासी भारतीय (एनआरआई) जुनैद इकबाल मोहम्मद मेमन के पासपोर्ट को जनहित में निलंबित नहीं किया जा सकता है. मेमन 1993 से स्थायी रूप से यूएई में रह रहा है. कोर्ट ने कहा कि मेमन ने स्वेच्छा से टेली-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने और इसके लिए व्यवस्था करने के लिए सहमति व्यक्त की थी, लेकिन एजेंसी द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया था.

    जस्टिस विभु बाखरु ने ललित कुमार मोदी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ के उस फैसले को आधार बनाया जिसमें कहा गया था कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) हिरासत में पूछताछ को जरूरी नहीं बताता है और इसलिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ के वैकल्पिक तरीके को एक तरफ से कम नहीं किया जाना चाहिए.

    मेमन ने अगस्त 2015 में केंद्र के उसका पासपोर्ट निलंबित किए जाने को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी जिसे अदालत ने रद्द किया था.

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    Tags: Central government, DELHI HIGH COURT, Delhi news, NRI, Passport

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