प्रदर्शनकारी किसानों के शिविर पर हमले की SIT जांच की मांग, हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार के गृह विभाग और अलीपुर पुलिस थाने ( जिसके अधिकार क्षेत्र में घटनास्थल आता है) को नोटिस जारी किया और उनसे याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा.

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार के गृह विभाग और अलीपुर पुलिस थाने ( जिसके अधिकार क्षेत्र में घटनास्थल आता है) को नोटिस जारी किया और उनसे याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा.

याचिका में दावा किया गया है कि दिल्ली और हरियाण के बीच सिंघु बॉर्डर पर किसानों के शिविर पर 29 जनवरी को कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां तैनात ‘पुलिस कर्मियों की मदद से और उनके मार्गदर्शन में’ हमला किया था.

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नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों (Farmer Protest) के शिविर पर 29 जनवरी को हुए कथित हमले की एसआईटी से स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध करने वाली याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.

जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार के गृह विभाग और अलीपुर पुलिस थाने (जिसके अधिकार क्षेत्र में घटनास्थल आता है) को नोटिस जारी किया है और याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है. दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि दिल्ली और हरियाण के बीच सिंघु बॉर्डर पर किसानों के शिविर पर 29 जनवरी को कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां तैनात  पुलिस कर्मियों की मदद से और उनके मार्गदर्शन में हमला किया था.

हमले की प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि अलीपुर पुलिस थाने में असामाजिक तत्वों और मामले में कथित तौर पर संलिप्त दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई.

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याचिका में यह भी कहा गया कि सीबीआई, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी मामले की उचित जांच के लिए अनुरोध किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है. याचिका में एसआईटी द्वारा मामले की स्वतंत्र जांच के अलावा, घटनास्थल पर लगे पुलिस कैमरों में कैद घटना की वीडियो फुटेज को संरक्षित रखने का अनुरोध भी किया गया है.




4 सप्ताह में दाखिल करना होगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल अर्जी पर अब दिल्ली सरकार को 4 हफ्ते में अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करना है. यह देखना बेहद अहम होगा इस अर्जी पर आने वाले दिनों में दिल्ली सरकार क्या जवाब देेती है.

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