आंध्र विधानसभा: क्या वाईएसआर कांग्रेस को चंद्रबाबू से जुबानी लड़ाई का कोई फ़ायदा हुआ?

जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने शासन में पारदर्शिता लाने और किसानों, व्यापारियों, छात्रों और अन्य वर्गों को उनका अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य विधानसभा में बिल पास किए.

News18Hindi
Updated: July 30, 2019, 11:54 AM IST
आंध्र विधानसभा: क्या वाईएसआर कांग्रेस को चंद्रबाबू से जुबानी लड़ाई का कोई फ़ायदा हुआ?
मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और विपक्षी नेता चंद्रबाबू नायडू के बीच कई मुद्दों पर कई बार बहस हुई.
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Updated: July 30, 2019, 11:54 AM IST
आंध्र प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज ख़त्म हो रहा है. इस बार कई अहम बिलों को पास करने के लिए विधानसभा का ये सत्र याद रखा जाएगा. ये ऐसे बिल है जिन्हें अभी तक किसी भी राज्य ने पास नहीं किए हैं. इनमें शामिल हैं नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने, आरटीई बिल को पूरी तरह लागू करने, पढ़ाई की फ़ीस की निगरानी के लिए बिल, ठेकों को पारदर्शी बनाने के लिए न्यायिक आयोग बिल, जोतदार किसानों को कोई घाटा नहीं हो किसके लिए बटाइदार किसान बिल और सरकारी शराब की दुकान चलाने और धीरे-धीरे राज्य में शराब की बिक्री को कम करने जैसे बिल.

जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने शासन में पारदर्शिता लाने और किसानों, व्यापारियों, छात्रों और अन्य वर्गों को उनका अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य विधानसभा में बिल पास किए. लेकिन इन सबके बीच जगन सरकार को विपक्षी दल तेलुगु देशम पार्टी के हमले भी झेलने पड़े. मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और उनके कैबिनेट सहयोगी वाईएसआरसीपी के विधायकों ने विपक्ष पर पिछले शासन के दौरान हुई गड़बड़ियों के लिए आरोप लगाने पर ज़्यादा ज़ोर दिया.

मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और विपक्षी नेता चंद्रबाबू नायडू के बीच कई मुद्दों पर कई बार बहस हुई. विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देकर उनपर हमले के लिए सरकार की आलोचना भी हुई. सरकार ने सदन में तेलुगु देशम पार्टी के 7 सदस्यों को सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए सदन से निलंबित कर दिया. विपक्षी तेदेपा ने एक-दो बार सदन से इसके विरोध में वाक आउट भी किया.

राज्य के वित्त मंत्री बुग्गना राजेंद्रनाथ ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बजट पेश किया जिसे सदन ने पास कर दिया.

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First published: July 30, 2019, 11:54 AM IST
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