दिलीप घोष बोले- पश्चिम बंगाल में नागरिकता कानून लागू होकर रहेगा, ममता इसे नहीं रोक सकतीं

दिलीप घोष बोले- पश्चिम बंगाल में नागरिकता कानून लागू होकर रहेगा, ममता इसे नहीं रोक सकतीं
राज्य पार्टी अध्यक्ष दिलीप घोष

दिलीप घोष (Dilip Ghosh) ने कहा कि राज्य में नागरिकता (संशोधन) कानून लागू होकर रहेगा और न तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और न ही उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस इसे रोक पाएगी.

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कोलकाता. पश्चिम बंगाल (West Bengal) बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष (Dilip Ghosh) ने नागरिता कानून (Citizenship Act ) को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि राज्य में नागरिकता (संशोधन) कानून लागू होकर रहेगा और न तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और न ही उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस इसे रोक पाएगी. घोष कहा कि पश्चिम बंगाल यह कानून लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा.

उन्होंने कहा, "इससे पहले उन्होंने अनुच्छेद 370 और नोटबंदी का भी विरोध किया था, लेकिन वे केन्द्र सरकार को इसे लागू करने से नहीं रोक पाए. ऐसे ही राज्य में नया नागरिकता कानून लागू होकर रहेगा."

गौरतलब है संशोधित नागरिकता अधिनियम की सबसे मुखर आलोचकों में से एक ममता ने संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने राज्य में नया कानून लागू नहीं होने देंगी, जिसपर भाजपा की ओर से यह बयान आया है.



गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून को अपने राज्यों में लागू करने को लेकर अब तक छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश ने स्पष्ट कर दिया है कि यह उनके राज्य में लागू नहीं होगा. कानून को अपने राज्य में लागू ना करने को लेकर आधार बताया जा रहा है कि बीजेपी देश की सेक्यूलर साख को नुकसान पहुंचा रही है.



हालांकि केंद्र का कहना है कि राज्य के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि वह केंद्र की सूची में आने वाले विषय 'नागरिकता' से जुड़ा कोई अपना फैसला कर सकें. CNN NEWS18 को गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ ने अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय सूची में आने विषयों के तहत बने कानून को लागू करने से राज्य इनकार नहीं कर सकते.

अधिकारी ने बताया कि संविधान की सातवीं अनूसूची में तीन सूचियां हैं जिसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची शामिल हैं. इसके तहत संसद द्वारा पास किया गया कोई कानून जो संघ की सूची के विषय के तहत है, वह पूरे देश में लागू होगा.

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