डॉ. हर्षवर्धन बोले- भारत में सिर्फ 0.28% कोरोना मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत

डॉ. हर्षवर्धन बोले- भारत में सिर्फ 0.28% कोरोना मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत
भारत में मृत्यु दर 2.3 प्रतिशत है (फाइल फोटो)

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन (Dr. Harsh Vardhan) ने वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 (Covid-19) पर उच्च स्तरीय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) की 19 वीं बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में हर्षवर्धन ने कहा, "भारत में कोरोना (Corona case) के 1 मिलियन से ज्यादा मामलों में रिकवरी हुई है, जिससे रिकवरी दर 64.5% हो गई है.

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नई दिल्ली. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन (Dr. Harsh Vardhan) ने  वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 (Covid-19) पर उच्च स्तरीय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में हर्षवर्धन ने कहा, "भारत में कोरोना (Corona case) के 1 मिलियन से ज्यादा मामलों में रिकवरी हुई है, जिससे रिकवरी दर 64.5% हो गयी है. इससे पता चलता है कि चिकित्सा पर्यवेक्षण के तहत एक्टिव मामले कुल पॉजिटिव मामलों के केवल 33.27% या लगभग एक तिहाई हैं. भारत की केस फैटलिटी दर भी उत्तरोत्तर कम हो रही है और वर्तमान में 2.18% है, जो विश्व स्तर पर सबसे कम है."

भारत में पाए जाने वाले मामलों की गंभीरता पर बोलते हुए डॉ. हर्षवर्धन ने कहा, "देश में कुल एक्टिव मामलों में से केवल 0.28% रोगी वेंटिलेटर पर हैं, 1.61% मरीजों को ICU की जरूरत है और 2.32% को ऑक्सीजन की आवश्यकता है."



हेल्थकेयर लॉजिस्टिक्स से GoM को कराया गया अवगत
इस बैठक में पीपीएम, मास्क, वेंटिलेटर और एचसीक्यू जैसी ड्रग्स के निर्माण के लिए विभिन्न क्षेत्रों की घरेलू उत्पादन क्षमताओं में बढ़ोतरी के लिए भी GoM को अवगत कराया गया. बैठक में हर्षवर्धन ने कहा कि हेल्थकेयर लॉजिस्टिक्स के लिहाज से, कुल मिलाकर 268.25 लाख एन 95 मास्क, 120.40 लाख पीपीई किट और 1083.77 लाख एचसीक्यू टैबलेट राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्रीय संस्थानों को वितरित किए गए हैं.




राज्यों के हिसाब से रिकवरी दर
इस बैठक में भारत के विभिन्न राज्यों के रिकवरी दर डाटा भी शो किये गये. इसके मुताबिक राजधानी दिल्ली में रिकवरी दर 89.08% दर्ज की गई, उसके बाद 79.82% के साथ हरियाणा का स्थान रहा. कर्नाटक में सबसे कम रिकवरी रेट 39.36% दर्ज किया गया है. निदेशक एनसीडीसी ने शीर्ष 12 राज्यों (महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तेलंगाना, बिहार, राजस्थान और असम) में वृद्धि दर के बारे में भारत सरकार को जानकारी दी.

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