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नगालैंड शांति समझौते से पहले डिप्टी सीएम ने असम, मणिपुर जैसे राज्यों से की ये अपील

News18Hindi
Updated: November 1, 2019, 11:53 PM IST
नगालैंड शांति समझौते से पहले डिप्टी सीएम ने असम, मणिपुर जैसे राज्यों से की ये अपील
भारत सरकार और एनएससीएन आईएम गुट के बीच शांति समझौते के लिए बातचीत चल रही है.

भारत सरकार और एनएससीएन-आईएम (NscN-IM) और नगा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप (Naga National Political Groups के बीच बातचीत आखिरी दौर में है. उम्मीद है कि जल्द ही नगालैंड की शांति के लिए समझौते का ऐलान हो सकता है. नगालैंड के सभी दल इस समझौते के जल्द से जल्द सामने आने का इंतजार कर रहे हैं.

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  • Last Updated: November 1, 2019, 11:53 PM IST
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कोहिमा. नगालैंड दशकों से जारी विद्रोह को खत्म करने के लिए भारत सरकार और एनएससीएन-आईएम (NscN-IM) और नगा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप (Naga National Political Groups के बीच बातचीत आखिरी दौर में है. इस बारे में जल्द ही घोषणा की जा सकती है. नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो और उपमुख्यमंत्री वाइ पेट्टन उम्मीद जताई है कि इस मामले में जल्द कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जिससे नगालैंड में शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी. नगालैंड के उपमुख्यमंत्री वाइ पेट्टन ने कहा, बातचीत के माध्यम से इस मुद्दे को एक तार्किक निष्कर्ष तक लाया जा रहा है. इसलिए मेरा अपने सभी पड़ोसी राज्यों से निवेदन है कि वह इस मामले में पूरा सहयोग दें. खासकर असम, मणिपुर और अरुणाचल जैसे राज्य.

राज्य के मुख्यमंत्री नेफियो रियो के अलावा विपक्ष के नेता टीआर जेलियांग ने सरकार और एनएससीएन के बीच हो रही इस बातचीत और समझौते से उम्मीद जताई कि शांति की दिशा में ये बड़ा कदम है. केंद्र विद्रोही गुट के अलावा नगालैंड में सक्रिय कई सिविल सोसायटी से भी बातचीत कर रही है. इन्होंने भी उम्मीद जताई है कि जल्द ही अच्छा निर्णय सामने आएगा.



सरकार अलग झंडा और संविधान की मांग कर चुकी है खारिज
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सरकार और एनएससीएन आईएम के बीच बातचीत लंबे समय से चल रही है. दोनों के बीच समझौता इसी बात पर अटका हुआ है. दरअसल विद्रोही गुट नगालैंड के लिए अलग झंडा और अलग संविधान की मांग कर रहा है. लेकिन सरकार ने इसके लिए मना कर दिया है. जाहिर है कश्मीर पर नए फैसले के बाद सरकार के लिए ये संभव नहीं है. इसलिए एक दिन पहले जब अलग-अलग सूत्रों से इस समझौते के बारे में खबरें आईं, तब सरकार की ओर से स्पष्टीरण दिया गया. गृहमंत्रालय ने कहा- जल्द ही ये समझौता होगा. इस बारे में किसी तरह की कोई भ्रामक खबरें न चलाई जाएं.

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First published: November 1, 2019, 11:17 PM IST
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