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14% GST के साथ 220 रुपये में सरकार खरीद रही 'कोविशील्ड' का हर डोज

कोविशील्ड को इमरजेंसी यूज की अनुमति दी जा चुकी है.(फाइल फोटो)
कोविशील्ड को इमरजेंसी यूज की अनुमति दी जा चुकी है.(फाइल फोटो)

Covid-19 Vaccine: न्यूज़18 को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इस वैक्सीन (Covid-19 Vaccine) का हर डोज सरकार को 14 प्रतिशत जीएसटी के साथ 220 रुपए का पड़ेगा. सीरम इंस्टिट्यूट (Serum Institute Of India) ने कहा है कि वह जल्द ही वैक्सीन भेजना शुरू कर देगी.

  • News18Hindi
  • Last Updated: January 12, 2021, 5:09 PM IST
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नई दिल्ली. भारत 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम (Covid Vaccination Programme) शुरू करने जा रहा है. ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक कंपनी सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute Of India) से सरकार ने तकरीबन 1.1 करोड़ वैक्सीन डोज का ऑर्डर दिया है. कंपनी ने सोमवार को बताया है कि उसे सरकार की तरफ से वैक्सीन का ऑर्डर मिला है. इस बीच न्यूज़18 को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इस वैक्सीन का हर डोज सरकार को 14 प्रतिशत जीएसटी के साथ 220 रुपए का पड़ेगा. सीरम इंस्टिट्यूट ने कहा है कि वह जल्द ही वैक्सीन भेजना शुरू कर देगी.

शुरुआती 3 करोड़ डोज का खर्च राज्यों को नहीं वहन करना है
वहीं सोमवार को राज्यों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने साफ किया कि फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए शुरुआती 3 करोड़ डोज का खर्च राज्यों को नहीं वहन करना है. ये खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी. भारत वैक्सिनेशन कार्यक्रम शुरू करने से पहले दो बार पूरे देश में सफल ड्राई रन कार्यक्रम कर चुका है. इसके जरिए सरकार ने वैक्सिनेशन के दौरान पैदा होने वाली मुश्किलों को समझा है. हालांकि सरकार की तरफ से साफ किया जा चुका है कि वैक्सिनेशन प्रोग्राम के लिए फुलप्रूफ प्लान तैयार है. बड़े वैक्सीन हब से छोटे सेंटर्स तक इन वैक्सीन को पहुंचाने का पूरा खांका तैयार किया जा चुका है.


ये बोले थे एक्सपर्ट


कुछ दिनों पहले नेशनल कोविड टास्क फोर्स के हेड डॉ. विनोद पॉल ने न्यूज़18 से बातचीत में बताया था कोविड टीकाकरण के लिए सरकार, इंडस्ट्री और अन्य स्टेकहोल्डर्स एक साथ मिलकर टीम की तरह काम रहे हैं. वैक्सीन सप्लाई सिस्टम को लेकर डॉ. पाल ने कहा था कि देश में इसके 31 बड़े स्टॉक हब होंगे. इन स्टॉक हब से सभी राज्यों के 29 हजार वैक्सिनेशन प्वाइंट्स तक वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी. सरकार साफ कर चुकी है कि लोगों के टीकाकरण में आर्थिक मामलों को आड़े नहीं आने दिया जाएगा.
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