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वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करें, विधानसभा चुनावों को लेकर EC का स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश

वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करें, विधानसभा चुनावों को लेकर EC का स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश

चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक की. (फाइल फोटो)

चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक की. (फाइल फोटो)

Assembly Elections 2022: चुनाव आयोग को उत्तरखंड और गोवा में करीब 100 फ़ीसदी पहली डोज़, उत्तर प्रदेश में 85 फीसदी, जबकि मणिपुर एवं पंजाब में 80 फ़ीसदी से कम पहली डोज़ के बारे में बताया गया. इसके बाद आयोग ने मंत्रालय को यूपी, मणिपुर और पंजाब सहित बाकी चुनावी राज्यों में टीकाकरण को बढ़ाने के निर्देश दिए. चुनाव आयोग का मकसद है कि चुनावी राज्यों में ज्यादा-से-ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जाए.

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नई दिल्ली. पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने सोमवार को एक अहम बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय से वैक्सीनेशन, ओमिक्रॉन के प्रसार और बाकी स्वास्थ्य मसलों पर जानकारी ली. इस दौरान आयोग को स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 चुनावी राज्यों में टीकाकरण की मौजूदा स्थिति के बारे में बताया, खासकर वैक्सीन के पहले डोज़ के बारे में.

आयोग को उत्तरखंड और गोवा में करीब 100 फ़ीसदी पहली डोज़, उत्तर प्रदेश में 85 फीसदी, जबकि मणिपुर एवं पंजाब में 80 फ़ीसदी से कम पहली डोज़ के बारे में बताया गया. इसके बाद आयोग ने मंत्रालय को यूपी, मणिपुर और पंजाब सहित बाकी चुनावी राज्यों में टीकाकरण को बढ़ाने के निर्देश दिए. चुनाव आयोग का मकसद है कि चुनावी राज्यों में ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को टीकाकरण किया जाए.

बैठक में ओमिक्रॉन स्वरूप के प्रसार पर भी चर्चा
आयोग ने आईटीबीपी, बीएसएफ और एसएसबी के शीर्ष अधिकारियों से भी मुलाकात की और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी बनाए रखने के लिए कहा. इन बैठकों की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने देश में, विशेष रूप से उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कोविड की स्थिति पर लगभग एक घंटे तक निर्वाचन आयोग को जानकारी दी. कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के प्रसार के मुद्दे पर भी चर्चा हुई.

अगले महीने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है आयोग
गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल मार्च में अलग-अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल मई में समाप्त होगा. निर्वाचन आयोग अगले महीने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है.

Tags: Assembly elections, Election Commission of India

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