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सरकार ने रद्द की ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह की छुट्टियां

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प्रतीकात्मक तस्वीर

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अधिकारियों ने बताया कि वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने राजेश्वर सिंह का अध्ययन के लिए अवकाश रद्द कर दिया है. माना जा रहा है कि उन्होंने नए सिरे से मेडिकल लीव के लिए आवेदन किया है. अभी सिंह का किसी बीमारी के लिए इलाज चल रहा है.

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    सरकार ने 2जी मामलों में  की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. हालांकि, सरकार की ओर से इसकी कोई वजह नहीं बताई गई है. सिंह को पिछले महीने कानून में स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए छुट्टियां दी गई थीं.

    फिलहाल राजेश्वर सिंह कुछ माह पहले वित्त सचिव हसमुख अधिया के खिलाफ पत्र लिखने को लेकर जांच के घेरे में हैं. अभी वह चिकित्सा अवकाश पर हैं.

    पत्र में सिंह ने अधिया से पूछा था कि क्या वह घोटालेबाजों और उनसे जुड़े लोगों का पक्ष लेकर उनके दुश्मनी निकाल रहे हैं. उस समय अधिया राजस्व सचिव थे.

    अधिकारियों ने बताया कि वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने राजेश्वर सिंह का अध्ययन के लिए अवकाश रद्द कर दिया है. माना जा रहा है कि उन्होंने नए सिरे से मेडिकल लीव के लिए आवेदन किया है. अभी सिंह का किसी बीमारी के लिए इलाज चल रहा है.

    प्रवर्तन निदेशालय के संयुक्त निदेशक की छुट्टियां पिछले महीने तत्कालीन ईडी के निदेशक कर्नल सिंह ने एलएलएम की पढ़ाई के लिए मंजूर की थी. कर्नल सिंह 27 अक्तूबर को सेवानिवृत्त हुए हैं और उसके बाद भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी संजय कुमार मिश्रा को नया ईडी प्रमुख बनाया गया है. प्रवर्तन निदेशालय राजस्व विभाग के तहत काम करता है.

    राजेश्वर सिंह ने छुट्टियों पर जाने से पहले 25 अक्तूबर को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ धन शोधन रोधक कानून (पीएमएलए) के तहत आरोपपत्र दायर किया था.

    हाल में एलएलबी करने वाले सिंह ने छुट्टियों के लिए कुछ महीने पहले आवेदन किया था. चूंकि उस समय चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति के खिलाफ एयरसेल-मैक्सिस मामले में आरोपपत्रों का मामला लंबित था इसलिए उन्हें छुट्टी की अनुमति नहीं दी गई थी.

    पूर्व ईडी प्रमुख ने राजेश्वर सिंह की छुट्टियां इस शर्त के साथ मंजूर की थीं कि वह जरूरत होने पर 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन या एयरसेल मैक्सिस धन शोधन मामले में जांच में या अदालत में मुकदमे में सहयोग के लिए उपस्थित होंगे.

    राजेश्वर सिंह ने पिछले महीने संयुक्त निदेशक (लखनऊ क्षेत्र) का प्रभार भी किसी अन्य को सौंप दिया है. जून में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक गोपनीय रिपोर्ट दी थी जिसमें राजेश्वर सिंह को दुबई से आए एक फोन कॉल का जिक्र था.

    यह रिपोर्ट अनुसंधान व विश्लेषण विंग (रॉ) ने तैयार की थी और इसे राजस्व विभाग को सौंपा गया था. हालांकि, उसके बाद तत्कालीन ईडी प्रमुख ने बयान जारी कर कहा था कि यह कॉल उनके पास एक मौजूदा जारी जांच के सिलसिले में आया था और वह एक जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है.

    उसके बाद सरकार ने अधिया के खिलाफ पत्र लिखने के लिए राजेश्वर सिंह के खिलाफ जांच शुरू की थी.

    एक अधिकारी के अनुसार राजेश्वर सिंह की अतिरिक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति का मामला वित्त मंत्रालय में पिछले साल से लंबित है. सरकार इस पर जल्दी ही निर्णय कर सकती है.

    Tags: 2G scam, Enforcement, Enforcement directorate, Government of India

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