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News Blog: हिंदू मील बंद नहीं करेगा Emirates, यात्रियों के फीडबैक के बाद वापस लिया फैसला

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  • News18Hindi
  • | July 04, 2018, 19:51 IST
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    LAST UPDATED 3 YEARS AGO

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    20:30 (IST)
    मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने संविधान में वर्णित निर्वाचन संबंधी प्रावधानों के तहत ही चुनाव कराने की कानूनी बाध्यता का हवाला देते हुये कहा है कि फिलहाल आयोग मौजूदा व्यवस्था के तहत ही चुनाव संपन्न कराता रहेगा. ‘एक देश एक चुनाव’ के बारे में पूछे गये सवाल के जवाब में रावत ने कहा ‘‘संविधान में अभी जो व्यवस्था है हम उसके अनुसार ही चुनाव कराते रहेंगे.’’ 

    19:55 (IST)
    हिंदू मील बंद नहीं करेगा Emirates, यात्रियों के फीडबैक के बाद वापस लिया फैसला
    UAE की विमानन कंपनी अमीरात ने यात्रियों के फीडबैक के आधार पर हिंदू मील बंद करने के फैसले को वापस ले लिया है. अमीरात की तरफ से कहा गया कि अपने हिंदू यात्रियों की सुविधा को देखते हुए वह यह ऑप्शन बंद नहीं करेगा. इससे पहले अमीरात ने हिंदू मील बंद करने को लेकर बयान जारी किया था.

    19:45 (IST)

    नेपाल आर्मी के प्रवक्ता ने बताया कि हिल्सा-सिमिकोट में करीब 90 तीर्थयात्री फंसे हुए हैं. उन्होंने कहा कि सिमिकोट जिला मुख्यालय है इसलिए वहां कोई समस्या नहीं है. लेकिन हिल्सा 11000 की ऊंचाई पर स्थित है. तो सिविल ऑपरेटर यात्रियों को हिल्सा से सिमिकोट ला रहे हैं.

    19:35 (IST)

    खराब मौसम के चलते तीन जुलाई को सुरखेत में कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया गया. हालांकि कि सिविल विमान ऑपरेटर्स ने सिमिकोट और नेपालगंज में अपना काम जारी रखा. बूजुर्ग और बीमार लोगों को प्रमुखता से बाहर निकाला जा रहा हैः मानसरोवर यात्रियों के बचाव कार्य पर नेपाल आर्मी के प्रवक्ता

    18:33 (IST)
    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार में हाल ही में नियुक्त किए गए 170 युवा आईएएस अधिकारियों से बातचीत की. उन्होंने उनसे फील्ड ट्रेनिंग के अपने अनुभव साझा करने के लिए कहा और गुड गवर्नेंस, जन भागिदारी और संसाधनों के उपयोग पर चर्चा की. इस बातचीत में ग्राम स्वराज अभियान, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं पर भी चर्चा हुई. पीएमओ में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह और पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बातचीत के दौरान मौजूद रहे.

    17:58 (IST)

    सीबीएसई पेपर लीक मामलाः मदर खजानी कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार. इस मामले में तीन लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था.

    15:18 (IST)
    सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गदगद AAP, मनोज तिवारी ने बताया केजरीवाल के लिए तमाचा
    दिल्ली में सरकार चलाने से जुड़ी शक्तियों को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आम आदमी पार्टी की सरकार में खुशी का माहौल है, तो वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के मनोज तिवारी ने इसे केजरीवाल सरकार के लिए तमाचा करार दिया है. मनोज तिवारी ने NEWS18 हिन्दी से बातचीत में कहा, 'दिल्ली में अराजकता नहीं चलेगी. यहां संसद का कानून ही सर्वोच्च है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया ही नहीं जा सकता. कोर्ट का यह फैसला केजरीवाल सरकार के लिए तमाचा है.'

    विमानन कंपनी अमीरात ने हिंदू मील बंद करने के अपने फैसले को वापस ले लिया है. एमिरेट्स ने कहा कि यात्रियों के फीडबैक के बाद उसने हिंदू मील बंद नहीं करने का फैसला किया है. वहीं सीबीएसई पेपर लीक मामले में पुलिस ने दिल्ली के मदर खजानी स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया है. इस मामले में पहले ही तीन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की लड़ाई में अरविंद केजरीवाल को आज बड़ी जीत मिलती दिखी. सुप्रीम कोर्ट में आप सरकार की तरफ से दायर याचिका पर संविधान पीठ ने सुनवाई की. इस दौरान शीर्ष अदालत ने तीन आदेश दिए और तीनों ही निर्वाचित सरकार को अधिक शक्तियां देने के पक्ष में थे.

    सुप्रीम कोर्ट के आदेश में साफ कहा गया कि लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार का अधिकार सर्वोपरि है. उपराज्यपाल को कैबिनेट की सलाह पर काम करना होगा. अगर वह किसी सलाह पर सहमत नहीं, तो फिर वह कारण बताते हुए इसे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं. हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि दिल्ली को मिला केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा नहीं बदला जा सकता और यहां भूमि, पुलिस और लोक व्यवस्था का मामला एलजी के ही अधीन रहेगा.

    दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 11 याचिकाएं दाखिल हुई थीं. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने पिछले साल दो नवंबर को इन अपीलों पर सुनवाई शुरू की थी जो छह दिसंबर 2017 को पूरी हुई थी. संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण शामिल हैं.

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