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टीकाकरण से कोई भी बेघर वंचित न रह जाए, सुनिश्चित करें: मद्रास उच्च न्यायालय

कोरोना वैक्सीनेशन  (सांकेतिक चित्र)

कोरोना वैक्सीनेशन (सांकेतिक चित्र)

मद्रास उच्च न्यायालय (madras high court) ने बुधवार को समाज कल्याण विभाग समेत संबंधित प्राधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि निराश्रित, बेघर, फुटपाथ पर रहना वाला या ऐसा ही कोई अन्य नागरिक कोविड-19 टीकाकरण (covid 19 vaccination) से वंचित न रह जाए.

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    चेन्नई . मद्रास उच्च न्यायालय (madras high court) ने बुधवार को समाज कल्याण विभाग समेत संबंधित प्राधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि निराश्रित, बेघर, फुटपाथ पर रहना वाला या ऐसा ही कोई अन्य नागरिक कोविड-19 टीकाकरण (covid 19 vaccination) से वंचित न रह जाए. मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी व न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की प्रथम पीठ ने मुरुगनंथम नामक व्यक्ति की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अनुरोध किया.

    पीठ ने कहा कि समाज कल्याण विभाग को इन श्रेणियों के लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए, सभी निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को संवेदनशील बनाना चाहिए क्योंकि अन्य नागरिकों की तुलना में इनके कोरोना वायरस की चपेट में आने का जोखिम अधिक है.



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    जुलाई और अगस्त में कोविड-19 टीकाकरण की गति बढ़ाने का निर्णय
    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केन्द्र सरकार ने जुलाई और अगस्त में कोविड-19 टीकाकरण (Corona Vaccination) की गति बढ़ाने का निर्णय किया है. अहमदाबाद में एक टीकाकरण केन्द्र का दौरा करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 रोधी टीके (Corona Vaccine) मुफ्त में उपलब्ध कराने के निर्णय के साथ ही ‘हम लगभग सभी को टीका लगाने का लक्ष्य तेजी से प्राप्त करेंगे.’ उन्होंने कहा, ‘केन्द्र सरकार ने जुलाई और अगस्त में कोविड-19 टीकाकरण की गति बढ़ाने का निर्णय किया है.’

    गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सुबह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण सफर शुरू किया गया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने केन्द्र द्वारा 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को मुफ्त में टीके मुहैया कराए जाने का एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है. शाह के अनुसार, इतनी बड़ी आबादी वाले देश में मुफ्त टीकाकरण का निर्णय एक बड़ा निर्णय है.

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