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Exclusive: सुशील मोदी की मांग- विज्ञापनों से गूगल के लाभ का हिस्सा भारतीय मीडिया को भी मिले

सुशील गोदी ने भारतीय मीडिया को लेकर बड़ा बयान दिया है. (फोटो साभार-PTI)

सुशील गोदी ने भारतीय मीडिया को लेकर बड़ा बयान दिया है. (फोटो साभार-PTI)

Exclusive: सुशील मोदी ने कहा, 'मैंने इस मुद्दे को संसद में उठाया है. मीडिया उद्योग अपने सेटअप और कर्मचारियों पर बड़ी राशि खर्च करता है. वह विश्वसनीय समाचार प्रसारित कर रहा है फिर भी लाभ गूगल कमा रहा है.'

  • News18Hindi
  • Last Updated: March 18, 2021, 3:59 PM IST
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नई दिल्ली. बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी (Sushil Modi) ने केंद्र सरकार से ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर न्‍यूज मीडिया को लेकर नया कानून बनाने की मांग की है. न्‍यूज 18 से खास बातचीत में उन्‍होंने कहा कि गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियां भारत की न्‍यूज मीडिया से खबरों के आने वाले राजस्‍व को साझा करें.

सुशील मोदी ने कहा, 'मैंने इस मुद्दे को संसद में उठाया है. मीडिया उद्योग अपने सेटअप और कर्मचारियों पर बड़ी राशि खर्च करता है. वह विश्वसनीय समाचार प्रसारित कर रहा है फिर भी लाभ गूगल कमा रहा है.' उन्‍होंने कहा कि ऑस्‍ट्रेलिया की सरकार ने भी इसको लेकर ठोस कदम उठाया है.

सुशील मोदी ने कहा कि ऑस्‍ट्रेलिया की सरकार ने तकनीकी दिग्‍गजों को उन समाचार सामग्री के लिए भुगतान करने के लिए कहा है जिसे वे स्‍वतंत्र रूप से उपयोग कर रहे हैं. हालांकि उनका यह फैसला आसान नहीं था. वह उच्‍च एकाधिकार वाली बड़ी कंपनियां हैं. फिर भी ऑस्‍ट्रेलिया ने ऐसा किया. उन्‍होंने कहा, 'कोरोना वायरस महामारी के नुकसान के कारण भारतीय मीडिया एक बड़े वित्‍तीय संकट का सामना कर रहा है. मैंने सरकार ने इन तकनीकी दिग्‍गजों के लिए कानून बनाने को कहा है. मैं इसपर आईबी मंत्रालय को लिखित में देने की भी योजना बना रहा हूं.'



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ऑस्‍ट्रेलिया की सरकार ने भारत को दिखाया रास्‍ता
बता दें कि सुशील मोदी ने सरकार से ऑस्ट्रेलिया के न्यूज मीडिया बारगेनिंग कोड की तर्ज पर कानून बनाने की मांग की है, ताकि गूगल, फेसबुक और यूट्यूब जैसे बड़ी टेक कंपनियों को अपना विज्ञापन राजस्व भारत की न्यूज मीडिया कंपनियों के साथ शेयर करने के लिए बाध्य होना पड़े.

सुशील मोदी ने कहा, ऑस्‍ट्रेलिया ने न्‍यूज मीडिया बारगेनिंग कोड बनाकर हमें भी रास्‍ता दिखाया है. पिछले सप्ताह ऑस्ट्रेलिया की संसद ने इस कानून को मंजूरी दे दी, जिसके चलते गूगल को विज्ञापन राजस्व न्यूज मीडिया कंपनियों के साथ शेयर करना पड़ेगा.' भारत को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां न्यूज मीडिया कंपनियों के साथ विज्ञापन राजस्व का उचित हिस्सा साझा करें.'
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