कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस पर मोदी सरकार का है ये प्लान, इसलिए बढ़ाए गए सैनिक

मोदी सरकार इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जम्मू-कश्मीर की हर पंचायत में तिरंगा फहराने की योजना बना रही है.

News18Hindi
Updated: July 31, 2019, 11:51 AM IST
कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस पर मोदी सरकार का है ये प्लान, इसलिए बढ़ाए गए सैनिक
कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस पर मोदी सरकार का है ये प्लान, इसलिए बढ़ाए गए सैनिक
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Updated: July 31, 2019, 11:51 AM IST
कश्मीर घाटी में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती को लेकर पिछले काफी दिनों से चली आ रही आशंकाओं को देखते हुए सरकार ने इसे रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा बताया है. केंद्र सरकार के मुताबिक आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए कश्मीर में सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है. इसी के साथ साल के अंत में जम्मू-कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए भी राज्य में सैनिकों की संख्या पर जोर दिया जा रहा है.

बताया जा रहा है कि मोदी सरकार इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जम्मू-कश्मीर की हर पंचायत में तिरंगा फहराने की योजना बना रही है. केंद्र सरकार इस मौके पर किसी भी तरह की हिंसा नहीं चाहती है. यही वजह है कि सुरक्षा दायरा बढ़ाने के लिए सुरक्षाबलों को घाटी में भेजा जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक राज्य में सैनिकों की संख्या इसलिए बढ़ाई जा रही है, जिससे तिरंगा फहराने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े और किसी अवांछित घटना को टाला जा सके.

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एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया कि कश्मीर में सैनिकों को भेजने की प्रक्रिया आम है. यहां पर लंबे समय से काम कर रहे सैनिकों को वापस भेजा जा रहा है और नए सैनिकों को ड्यूटी पर लगाया जा रहा है. उन्होंने ये भी माना कि हर पंचायत को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा दिए जाने पर भी सरकार का ध्यान है. दरअसल पिछले सप्ताह कश्मीर में सैनिकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कयास लगाए जाने लगे थे कि सरकार बहुत जल्द अनुच्छेद 35ए पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है.

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क्या है आर्टिकल 35A?
35A भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जिसमें जम्मू-कश्मीर विधानसभा को लेकर विशेष प्रावधान है. यह अनुच्छेद राज्य को यह तय करने की शक्ति देता है कि वहां का स्थाई नागरिक कौन है? वैसे 1956 में बने जम्मू-कश्मीर के संविधान में स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया था. यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर में ऐसे लोगों को कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने या उसका मालिक बनने से रोकता है, जो वहां के स्थायी नागरिक नहीं हैं.
First published: July 31, 2019, 11:14 AM IST
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