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Farm Loan: देश के किसानों पर है करीब 17 लाख करोड़ रुपये का कर्ज, केंद्र ने कहा- माफी की कोई योजना नहीं

Farmers Debt in India: नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानि NABARD के मार्च 2021 तक के आंकड़े बताते हैं कि दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में किसान सबसे ज्यादा कर्ज में हैं.

Farmers Debt in India: नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानि NABARD के मार्च 2021 तक के आंकड़े बताते हैं कि दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में किसान सबसे ज्यादा कर्ज में हैं.

Farmers Debt in India: नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानि NABARD के मार्च 2021 तक के आंकड़े बताते हैं कि दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में किसान सबसे ज्यादा कर्ज में हैं.

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    नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में फिलहाल कर्जमाफी को लेकर कोई योजना नहीं है. संसद में वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशनराव कराड़ (Dr Bhagwat Kisanrao Karad) ने इस बात की जानकारी दी है. हालांकि, देश में किसान कर्जमाफी की मुद्दा हमेशा गर्म रहता है. इसका ताजा उदाहरण पंजाब में देखने को मिला, जब सरकार पर 15 लाख किसानों की कर्जमाफी के अधूरे वादे को लेकर सवाल उठने लगे थे. फिलहाल, राज्य सरकार ने हाल ही में कर्ज माफी योजना का ऐलान कर दिया है. पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं.

    सरकार में राज्य मंत्री कराड़ ने संसद में मानसून सत्र के दौरान किसान कर्ज से जुड़ा डेटा साझा किया है. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानि NABARD के मार्च 2021 तक के आंकड़े बताते हैं कि दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में किसान सबसे ज्यादा कर्ज में हैं. राज्य में कर्ज का आंकड़ा 1 लाख 89 हजार 623 करोड़ रुपये है.

    यह भी पढ़ें: केरल के विधायकों पर चलेगा तोड़फोड़ का मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सदन के अंदर आपराधिक कृत्य की छूट नहीं

    इसके बाद सबसे ज्यादा कर्ज वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक का नाम है. दमन और दियु, लक्षद्वीप, सिक्किम, लद्दाख और मिजोरम के किसानों पर सबसे कम कर्ज है.



























































































































































    राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 31/03/2021 को कुल बकाया कृषि ऋण (प्रोविजनल)
    दिल्ली 10583.93
    हरियाणा 78311.43
    हिमाचल प्रदेश 9605.39
    जम्मू-कश्मीर 9902.13
    पंजाब 71305.57
    राजस्थान 120979.21
    चंडीगढ़ 2449.50
    लद्दाख 275.06
    अरुणाचल प्रदेश 967.19
    असम 9393.85
    मणिपुर 3778.40
    मेघालय 714.38
    मिजोरम 554.84
    नागालैंड 607.07
    सिक्किम 175.17
    त्रिपुरा 3133
    अंडमान एंड निकोबार आईलैंड 4834.92
    बिहार 49800.70
    झारखंड 13125.13
    ओडिशा 23626.85
    पश्चिम बंगाल 44862.52
    छत्तीसगढ़ 29330.89
    मध्य प्रदेश 100472.33
    उत्तराखंड 12104.86
    उत्तर प्रदेश 155743.87
    गोवा 4865
    गुजरात 90695.25
    महाराष्ट्र 153698.32
    दादरा एंड नगर हवेली 638.32
    दमन एंड दियु 40.01
    आंध्र प्रदेश 169322.96
    तेलंगाना 84005.43
    कर्नाटक 143365.63
    पुडुचेरी 3026.28
    तमिलनाडु 189623.56
    लक्षद्वीप 60.3
    कुल 1680366.77

    (आंकड़े करोड़ में/ सोर्स- NABARD)

    कांग्रेस ने साल 2017 में मजदूरों और बगैर जमीनों वाले किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की थी. इस अधूरे वादे को कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने पूरा करने का फैसला किया है. करीब दो हफ्तों पहले ही सीएम सिंह ने किसान कर्ज माफी योजना के तहत 590 करोड़ रुपये का लोन माफ करने का ऐलान किया है. हाईलेवल मीटिंग के बाद अधिकारियों ने जानकारी दी थी कि 20 अगस्त को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में चेक वितरित किए जाएंगे. NABARD के आंकड़े बताते हैं कि देश के किसानों पर 16 लाख 80 हजार 366 करोड़ रुपये का कर्ज है.

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