लाइव टीवी
Elec-widget

सेना-एनसीपी-कांग्रेस का वादा : सेक्युलर सरकार, 80% जॉब कोटा, एक रुपये में इलाज और किसानों को राहत

News18Hindi
Updated: November 28, 2019, 7:26 PM IST
सेना-एनसीपी-कांग्रेस का वादा : सेक्युलर सरकार, 80% जॉब कोटा, एक रुपये में इलाज और किसानों को राहत
उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.

न्यूनतम साझा कार्यक्रम (Common Minimum Programme) में किसानों (Farmers) पर जोर दिया गया है. किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला भी लिया गया है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: November 28, 2019, 7:26 PM IST
  • Share this:
मुंबई. महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (Maharashtra Vikas Aghadi) की सरकार ने अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम (Common Minimum Programme) की घोषणा कर दी है. प्रोग्राम की प्रस्तावना में ही कहा गया है कि यह सरकार अपने सेक्युलर मूल्यों (Secular Values) पर अडिग रहेगी.

न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किसानों के मुद्दों (Issues of Farmers) को वरीयता दी गई है. दूसरे नंबर पर बेरोजगारी (Unemployment) को दूर करने की बात कही गई है.

कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में किसानों के लिए घोषणाएं-
न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत किसानों को जल्द से जल्द मदद मुहैया कराई जाएगी, साथ ही उनकी कर्ज मुक्ति भी की जाएगी.

इसके अलावा किसानों को लेकर फसल बीमा योजना पर तीनों दलों की सहमति बन गई है. किसानों के लिए फसल बीमा योजना (Crop Insurance Policy Scheme) में बदलाव किए जाएंगे. यानी फसल खराब होने पर किसानों को मुआवजा मिलेगा.

जिन इलाकों में सूखे (Drought) की समस्या है, वहां पर पर सिंचाई के समुचित साधनों का प्रबंध सुनिश्चित किया जाएगा.

बेरोजगारी के मोर्चे पर सरकार ऐसे करेगी प्रयास-
न्यूनतम साझा कार्यक्रम में खाली पड़े सरकारी नौकरियों के पदों को जल्द से जल्द भरे जाने की बात कही गई है.

सरकार ने इस प्रोग्राम में गरीब बच्चियों को मुफ्त शिक्षा दिए जाने की बात भी कही है.

न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता दिए जाने की बात भी कही गई है. इसके अलावा नौकरियों में महाराष्ट्र के लोगों के लिए 80% नौकरियां आरक्षित किए जाने की बात कही गई है.



महिला सुरक्षा/ सशक्तिकरण के लिए घोषणाएं-

1. महिलाओं की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता होगी.

2. निम्न वर्ग से आने वाली लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी.

3. शहरों और जिला मुख्यालयों में वर्किंग वुमन हॉस्टलों का निर्माण कराया जाएगा.

4. आंगनवाड़ी सेविकाओं/ आशा कार्यकर्ताओं को मिलने वाले मानदेय और सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की जाएगी.

5. महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए स्वयंसेवा समूहों में काम करने वाली महिलाओं को सशक्त किया जाएगा.

शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए घोषणाएं-

1. राज्य में शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे.

2. कृषि मजदूरों के बच्चों और निम्न वर्ग से आने वाले छात्रों को जीरो फीसदी ब्याज दर पर लोन मुहैया कराया जाएगा.

शहरी विकास पर न्यूनतम साझा कार्यक्रम में घोषणाएं-

1. शहरी इलाकों में सड़कों की हालत को ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की जैसी ही एक स्कीम की शुरुआत की जाएगी. नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सड़कों की हालत के सुधार के लिए अलग आर्थिक इंतजाम किए जाएंगे.

2. गठबंधन सरकार मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में स्लम में रहने वाले लोगों को अभी के 300 स्क्वायर फीट इलाके के बजाए 500 स्क्वायर फीट का इलाका देगी.

स्वास्थ्य के बारे में घोषणाएं-

1. हेल्थकेयर तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने को एक रुपया क्लीनिक शुरू किए जाएंगे. साथ ही तालुका स्तर पर पैथोलॉजिकल टेस्ट की व्यवस्था होगी.

2. सभी जिलों में सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल बनाए जाएंगे.

3. राज्य के हर नागरिक को हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी मुहैया कराया जाएगा.

उद्योगों के लिए घोषणाएं-

1. उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की छूट दी जाएंगी और अनुमति की प्रक्रिया को साधारण बनाया जाएगा.

2. आईटी सेक्टर में नए निवेशों के लिए पॉलिसी में जरूरी बदलाव किए जाएंगे.

यह भी पढ़ें: उद्धव की शपथ से पहले भावुक हुईं सुप्रिया सुले, याद आए बाला साहेब और मां साहेब

News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए देश से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.

First published: November 28, 2019, 4:25 PM IST
Loading...
पूरी ख़बर पढ़ें अगली ख़बर
Loading...
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com