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Farmers Agitation: किसानों की मांगों पर सरकार की मुहर, आज खत्म हो सकता है आंदोलन

Farmers Agitation: किसानों की मांगों पर सरकार की मुहर, आज खत्म हो सकता है आंदोलन

संयुक्त किसान मूर्चा गुरुवार को सिंघु बॉर्डर पर बैठक करने जा रहा है, जिसमें आंदोलन को खत्म करने का फैसला लिया जा सकता है. (फाइल फोटो: Shutterstock)

संयुक्त किसान मूर्चा गुरुवार को सिंघु बॉर्डर पर बैठक करने जा रहा है, जिसमें आंदोलन को खत्म करने का फैसला लिया जा सकता है. (फाइल फोटो: Shutterstock)

Farmers Agitation Update: बुधवार को पांच वरिष्ठ किसान नेताओं ने सरकार की तरफ से दिए गए नए प्रस्तावों पर चर्चा की. इनमें हजारों किसानों के खिलाफ दर्ज पुलिस केस तत्काल वापस लिए जाने की बात शामिल है. सरकार ने मंगलवार शाम भी किसानों को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की मांग को लेकर कमेटी गठित करने का भरोसा दिया गया था. हालांकि, इसके बाद किसान लगातार आंदोलन के दौरान दर्ज पुलिस केस वापस लिए जाने की मांग कर रहे थे.

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    नई दिल्ली. दिल्ली (Delhi) की अलग-अलग सीमाओं पर बीते करीब डेढ़ साल से जारी किसान आंदोलन (Farmers Agitation) पर आज विराम लग सकता है. संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने सरकार की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव का दूसरा मसौदा स्वीकार कर लिया है. खबर है कि मोर्चा ने घोषणा कर दी है कि गुरुवार दोपहर को आंदोलन खत्म हो जाएगा. तीन कृषि कानून (Three Farm Laws) वापस लिए जाने के बाद किसान लगातार सरकार के सामने एमएसपी, पुलिस केस वापस लेने समेत कई मांगें उठा रहे थे.

    संयुक्त किसान मूर्चा गुरुवार को सिंघु बॉर्डर पर बैठक करने जा रहा है, जिसमें आंदोलन को खत्म करने का फैसला लिया जा सकता है. किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा था, ‘हम हमारी मांगों को लेकर सरकार से समझौता कर रहे हैं. हम कल होने वाली बैठक के बाद आंदोलन को खत्म करने के बारे में फैसला लेंगे. आंदोलन खत्म करने का अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है. एसकेएम की कल (गुरुवार) 12 बजे बैठक होने वाली है.’

    यह भी पढ़ें: Farmer’s Protest: किसान आंदोलन आज होगा खत्म? राकेश टिकैत बोले- संघर्ष से समाधान की ओर जा रहा है आंदोलन

    बुधवार को पांच वरिष्ठ किसान नेताओं ने सरकार की तरफ से दिए गए नए प्रस्तावों पर चर्चा की. इनमें हजारों किसानों के खिलाफ दर्ज पुलिस केस तत्काल वापस लिए जाने की बात शामिल है. सरकार ने मंगलवार शाम भी किसानों को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर कमेटी गठित करने का भरोसा दिया गया था. हालांकि, इसके बाद किसान लगातार आंदोलन के दौरान दर्ज पुलिस केस वापस लिए जाने की मांग कर रहे थे.

    कमेटी के पांच सदस्यों में से एक अशोक धावले ने कहा कि उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से संशोधित मसौदा मिल गया है, जिसमें उनकी मांगें मान ली गई हैं. उन्होंने कहा था, ‘हमें गुरुवार दोपहर 12 बजे मसौदा प्रस्ताव की अंतिम कॉपी प्राप्त होगी. सिंघु पर एसकेएम नेताओं की बैठक के बाद हम औपचारिक रूप से आंदोलन की तीव्रता को कम करने के लिए फैसला लेंगे.’ हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि SKM की पांच सदस्यीय समिति ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग त्याग दी है.

    Tags: Farmers Agitation, MSP, Samyukt Kisan Morcha, Three Farm Laws

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