अब हिंदुओं का सब्र टूट रहा हैः केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह
अब हिंदुओं का सब्र टूट रहा हैः केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह
राम मंदिर मामले में भी सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए : योगी
राम मंदिर विवाद पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की लाइन पकड़ते हुए विश्व हिंदू परिषद ने भी केंद्र सरकार से कानून बनाने की मांग की है. वीएचपी के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार ने कहा, “अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं पा रहा है तो सरकार को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए कानून बनाना चाहिए.” उन्होंने कहा कि मंदिर पर फैसले के लिए हिंदू हमेशा इंतजार नहीं कर सकते हैं.
अयोध्या राम जन्मभूमि- बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जनवरी तक के लिए टाल दी है. इस मामले में सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच सुनवाई कर रही है.
राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई से पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "अब हिंदुओं का सब्र टूट रहा है. मुझे भय है कि उनका सब्र टूटा तो क्या होगा."
राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई से पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "अब हिंदुओं का सब्र टूट रहा है. मुझे डर है कि उनका सब्र टूटा तो क्या होगा."
राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में बौद्धों के दावे की भी सुनवाई होगी. बौद्धों के दावे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्वीकार हो गई है. याचिकाकर्ता विनीत कुमार मौर्य ने दावा किया है कि विवादित जमीन पर मंदिर, मस्जिद नहीं, बौद्ध धर्म से जुड़ा ढांचा था. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) की खुदाई में मिले गोलाकार स्तूप, दीवार और खंभे बौद्ध विहार की विशिष्टता हैं न कि मंदिर या मस्जिद की. याचिकाकर्ता अयोध्या का ही रहने वाला है.
शीर्ष अदालत ने 27 सितंबर को 1994 के अपने उस फैसले पर पुनर्विचार के मुद्दे को पांच जजों वाली बेंच को सौंपने से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि ‘मस्जिद इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं’ है. यह मुद्दा अयोध्या भूमि विवाद की सुनवाई के दौरान उठा था. शीर्ष अदालत के तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने 2:1 के बहुमत से अपने फैसले में कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में दीवानी वाद का निर्णय सबूतों के आधार पर होगा. पहले का फैसला इस मामले में प्रासंगिक नहीं है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने 30 सितंबर, 2010 को 2:1 के बहुमत वाले फैसले में कहा था कि 2.77 एकड़ जमीन को तीनों पक्षों- सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला में बराबर-बराबर बांट दिया जाए.
सुप्रीम कोर्ट में आज से अयोध्या राम मंदिर-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले की सुनवाई होगी. राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि को तीन भागों में बांटने वाले 2010 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं शीर्ष अदालत में दायर की गई हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल व जस्टिस के एम जोसफ की बेंच इस मामले में दायर अपीलों पर सुनवाई करेगी.
