18 सालों में पहली बार आधी रात तक चली संसद, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

लोकसभा ने गुरुवार को वर्ष 2019-20 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा की गई.

News18Hindi
Updated: July 12, 2019, 12:30 PM IST
18 सालों में पहली बार आधी रात तक चली संसद, इन मुद्दों पर हुई चर्चा
18 सालों में पहली बार लोकसभा में आधी रात तक चली संसद, इन मुद्दों पर हुई चर्चा
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Updated: July 12, 2019, 12:30 PM IST
लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर चर्चा में है. इस बार ये चर्चा किसी हंगामे को लेकर नहीं बल्कि देर रात तक चली संसद की कार्यवाही को लेकर हो रही है. पिछले 18 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब लोकसभा में देर रात तक किसी मुद्दे पर बहस की गई है. खास बात ये है कि इस बहस में 100 लोकसभा सदस्यों ने हिस्सा लिया.

लोकसभा में गुरुवार को वर्ष 2019-20 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा की जा रही थी. बताया जाता है कि चर्चा इतनी लंबी चली कि रात के 11 बजकर 58 मिनट हो गए. चर्चा के दौरान विपक्ष ने अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े विषयों को भी लोकसभा में उठाया.



लोकसभा में चर्चा के दौरान रेल राज्यमंत्री सुरेश चन्नबसप्पा अंगदी ने कहा कि रेलवे एक परिवार की तरह है और सभी को एक साथ लेकर चलता है और सभी को संतुष्ट करता है. उन्होंने कहा, ''जिस तरह अटल जी ने सड़कों के लिए काफी काम किया था वैसे ही मोदी सरकार ने रेलवे के लिए बहुत काम किया है.''

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संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने देर रात तक सदन की कार्यवाही चलाने की पहल के लिए लोकसभा अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट किया.

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विपक्ष ने सरकार पर रेलवे के निजीकरण का लगाया आरोप
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दूसरी तरफ चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया कि आम बजट में रेलवे को लेकर जिस तरह के वादे किए गए हैं, उसे देखकर लगता है कि सरकार रेलवे को निजी हाथों में सौंपने जा रही है. विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार को बड़े वादे करने के बजाय रेलवे की वित्तीय स्थिति सुधारनी चाहिए और सुविधा, सुरक्षा व सामाजिक जवाबदेही का निर्वहन सुनिश्चित करना चाहिए.

सरकार ने विपक्ष के आरोपों को किया खारिज
विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी ने कहा कि रेलवे रोजाना नए कीर्तिमान बना रहा है. पिछले पांच सालों में रेलवे की सफाई, सुविधा और सुरक्षा आदि क्षेत्र में काफी सुधार किया गया है. अब सरकार का जोर रेलवे में वित्तीय अनुशासन लाने पर है.

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