केले और अंडे की मनमानी कीमत वसूलने पर एक्‍शन में सरकार, रामविलास पासवान ने दिए ये आदेश

चंडीगढ़ और मुंबई के पांच सितारा होटल में केले और अंडे की मनमानी कीमत वसूलने को लेकर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान (Union Minister Ram Vilas Paswan) ने सख्‍त आदेश दिए हैं.

Amitesh | News18Hindi
Updated: August 13, 2019, 9:25 PM IST
केले और अंडे की मनमानी कीमत वसूलने पर एक्‍शन में सरकार, रामविलास पासवान ने दिए ये आदेश
कंज्‍यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के पास होने से लगेगी लगाम.(फोटो-पीटीआई)
Amitesh | News18Hindi
Updated: August 13, 2019, 9:25 PM IST
चंडीगढ़ और मुंबई के पांच सितारा होटल में केले और अंडे की मनमानी कीमत के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सरकार इस मुद्दे पर सक्रिय हो गई है. केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान (Union Minister Ram Vilas Paswan) ने इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द दोनों होटल से जवाब तलब करने का आदेश दिया.

रामविलास पासवान ने कहा, 'ये पूछा जाएगा कि किस आधार पर दो केले का 442 रुपया और दो अंडे का 1700 रुपए चार्ज किया गया.'

दरअसल, इस तरह के मामलों में सर्विस चार्ज का बहाना बनाया जाता है. लेकिन कितनी कीमत और कितना सर्विस चार्ज लगाया गया इसकी एक सीमा तो होनी चाहिए. वैसे 1986 का कंज्‍यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इस मामले में चुप है.

केंद्रीय मंत्री ने कही ये बात

अब इस मामले के सामने आने के बाद उपभोक्ता मामलों के मंत्री कह रहे हैं कि दोहरी कीमत का रवैया किसी भी हालत में नहीं चलेगा बल्कि होटल को अब बताना होगा कि कितना सर्विस चार्ज ले रहे हैं. हालांकि रामविलास पासवान ने इस बात का भरोसा दिया है कि नए कंज्‍यूमर प्रोटेक्शन एक्ट (Consumer Protection Bill 2019) पास होने के बाद जब रुल बनाया जाएगा तो उसमें प्राइस के साथ हर प्रोडेक्ट की एक निश्चित कीमत तय कर दी जाएगी, जिससे इस तरह की केले और अंडे के मनमाने दाम वसूलने वाली घटना दोहरायी न जा सकें
गौरतलब है कि कंज्‍यूमर प्रोटेक्शन बिल के पास होने और अब उसके एक्ट बन जाने के बाद इस महीने की आखिर तक उसके रुल्स बनाए जाने को लेकर तैयारी शुरू हो गई है.

इंवेस्टिगेशन विंग से सुधरेंगे हालात
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अब नए एक्ट के प्रावधानं के मुताबिक, सीसीपीए यानी सेंट्रल कंज्‍यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को कई अधिकार दिए गए हैं. सीसीपीए में अब इंवेस्टिगेशन विंग भी होगा. इंवेस्टिगेशन विंग का हेड डीजी होगा. जबकि एडिशनल डीजी समेत कई अधिकारी इस विंग में शामिल होंगे. सीसीपीए उपभोक्ता से जुडे मामलों में अब स्वत: संज्ञान ले सकता है. सीसीपीए भ्रामक प्रचार पर रोक के लिए भी काम करेगा. हालांकि पहले की तुलना में कंज्‍यूमर को फायदा ज्यादा मिलने वाला है. अब वह चाहे तो अपनी बात रखने के लिए बिना वकील के भी केस लड़ सकता है. यानी उपभोक्ता वकील की जगह खुद अपनी बात रख सकता है.

दरअसल, कंज्‍यूमर को सही दाम पर सही सामान दिलाने के मकसद से सरकार की तरफ से ये तमाम प्रावधान किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के इन तमाम प्रयासों के बावजूद जब तक इस पर सख्ती से अमल नहीं किया जाता, तब तक चंडीगढ़ और मुंबई की तरह की घटना लगातार होती रहेंगी.

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First published: August 13, 2019, 9:21 PM IST
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