FM Nirmala Sitharaman EXCLUSIVE: बजट के बाद News18 से बोलीं वित्त मंत्री, अर्थव्यवस्था में अधिक कुशल बैंकों की जरूरत

बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यूज़18 से एक्सक्लूसिव बात की है.
FM Nirmala Sitharaman Exclusive Interview: वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण न्यूज 18 नेटवर्क समूह (News18 Network) के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी (Rahul Joshi) के साथ खास बातचीत की.
- News18Hindi
- Last Updated: February 2, 2021, 1:14 AM IST
FM Nirmala Sitharaman Exclusive Interview: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करने के बाद न्यूज 18 नेटवर्क समूह (News18 Network) के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी (Rahul Joshi) के साथ खास बातचीत की. इस खास बातचीत में वित्तमंत्री बजट के उन खास और अनछुए पहलुओं पर बातचीत की जो देश की आम जनता को प्रभावित करेगा. सीतारमण ने कहा आशा है कि केंद्रीय बजट का इरादा अच्छी तरह से समझा गया है. हम चाहते हैं कि देश इस बजट को स्वीकार करे. आत्मनिर्भर पैकेज से जुड़े एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते ज्यादा संसाधन नहीं थे, ऐसे में राहत पैकेज समय की मांग थी.
बैंकों के निजीकरण के फायदे बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि निजीकरण से बैंकों का फायदा होगा और बैंकों का कामकाज सुधरेगा. बैंकों की स्ट्रेस्ड एसेट्स को पर ध्यान देने के लिए एक इकाई स्थापित करने पर, सीतारमण ने कहा, "हम होल्डिंग कंपनी चाहते हैं, जो दिए गए फॉर्म्युलेशन के साथ बैंकों से खराब संपत्ति ले सकती है और इसे होल्डिंग कंपनी में डाल सकती है. इसमें सरकार की भागीदारी होगी, लेकिन बड़े पैमाने पर आईबीए यह करेगा."
आत्मनिर्भर भारत पर ध्यानवित्त मंत्री ने कहा अर्थव्यवस्था में अधिक कुशल बैंकों की आवश्यकता है, इसमें फिसड्डी नहीं हो सकते, हमने RBI के साथ बैंक निजीकरण पर बड़े पैमाने पर काम किया है. इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम में फंसे कर्ज (NPAs) की समस्या से निपटने और बैंकों पर बोझ कम करने के सरकार के प्लान पर वित्त मंत्री ने बताया कि ये होल्डिंग कंपनी विभिन्न बैंकों से फंसी संपत्ति को खरीदकर प्रोफेशनल तरीके से उसे रिकवर करेगी. इसमें सरकार भी भाग लेगी और प्रमुख तौर पर बैंक ही इसकी अगुवाई करेंगे.
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान इस समय आत्मनिर्भर भारत की ओर है ऐसे में बजट में भी ऐसे प्रस्ताव रखे गए हैं जिससे कि इस दिशा में काम तेजी से हो सके.

गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि कहा है कि सरकार अगले वित्त वर्ष 2021-22 में करीब 12 लाख करोड़ रुपये का कर्ज जुटाएगी. सोमवार को लोकसभा में आम बजट 2021-22 पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में सरकार का व्यय 34.83 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. इनमें 5.54 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय है. सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए 2021-22 में पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है.
बैंकों के निजीकरण के फायदे बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि निजीकरण से बैंकों का फायदा होगा और बैंकों का कामकाज सुधरेगा. बैंकों की स्ट्रेस्ड एसेट्स को पर ध्यान देने के लिए एक इकाई स्थापित करने पर, सीतारमण ने कहा, "हम होल्डिंग कंपनी चाहते हैं, जो दिए गए फॉर्म्युलेशन के साथ बैंकों से खराब संपत्ति ले सकती है और इसे होल्डिंग कंपनी में डाल सकती है. इसमें सरकार की भागीदारी होगी, लेकिन बड़े पैमाने पर आईबीए यह करेगा."
आत्मनिर्भर भारत पर ध्यानवित्त मंत्री ने कहा अर्थव्यवस्था में अधिक कुशल बैंकों की आवश्यकता है, इसमें फिसड्डी नहीं हो सकते, हमने RBI के साथ बैंक निजीकरण पर बड़े पैमाने पर काम किया है. इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम में फंसे कर्ज (NPAs) की समस्या से निपटने और बैंकों पर बोझ कम करने के सरकार के प्लान पर वित्त मंत्री ने बताया कि ये होल्डिंग कंपनी विभिन्न बैंकों से फंसी संपत्ति को खरीदकर प्रोफेशनल तरीके से उसे रिकवर करेगी. इसमें सरकार भी भाग लेगी और प्रमुख तौर पर बैंक ही इसकी अगुवाई करेंगे.
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान इस समय आत्मनिर्भर भारत की ओर है ऐसे में बजट में भी ऐसे प्रस्ताव रखे गए हैं जिससे कि इस दिशा में काम तेजी से हो सके.
गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि कहा है कि सरकार अगले वित्त वर्ष 2021-22 में करीब 12 लाख करोड़ रुपये का कर्ज जुटाएगी. सोमवार को लोकसभा में आम बजट 2021-22 पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में सरकार का व्यय 34.83 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. इनमें 5.54 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय है. सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए 2021-22 में पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है.