J&K में परिसीमन की चर्चा पर महबूबा- सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की हो रही है कोशिश

जम्मू-कश्मीर में आखिरी बार 1995 में परिसीमन किया गया था. 1995 में राज्यपाल जगमोहन के आदेश पर जम्मू-कश्मीर में 87 सीटों का गठन किया गया था.

News18Hindi
Updated: June 4, 2019, 8:26 PM IST
J&K में परिसीमन की चर्चा पर महबूबा- सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की हो रही है कोशिश
जम्मू-कश्मीर में आखिरी बार 1995 में परिसीमन किया गया था. 1995 में राज्यपाल जगमोहन के आदेश पर जम्मू-कश्मीर में 87 सीटों का गठन किया गया था.
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Updated: June 4, 2019, 8:26 PM IST
केंद्र की मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में लगातार एक्शन में है. अब गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू-कश्मीर में परिसीमन आयोग के गठन पर विचार की ख़बर सामने आ रही है. इसी को लेकर पीडीपी प्रमुख और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इसी को लेकर ट्वीट किया है.

महबूबा ने लिखा है- 'जम्मू-कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों का पुर्नसीमन करने के लिए भारत सरकार की योजना के बारे में सुनकर परेशान हूं. थोपा हुआ परिसीमन राज्य के एक और भावनात्मक विभाजन को सांप्रदायिक आधार पर भड़काने का एक स्पष्ट प्रयास है. पुराने घावों को ठीक करने के बजाय इसका मकसद कश्मीरियों के दर्द को और बढ़ाना है'.

महबूबा मुफ्ती के ट्वीट का स्क्रीनशॉट


जम्मू-कश्मीर में आखिरी बार 1995 में परिसीमन किया गया था. 1995 में राज्यपाल जगमोहन के आदेश पर जम्मू-कश्मीर में 87 सीटों का गठन किया गया था.

क्या है जम्मू कश्मीर की सीटों का गणित

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कुल 111 सीटें हैं, लेकिन 24 सीटों को खाली रखा गया है. जम्मू-कश्मीर के संविधान के सेक्शन 47 के मुताबिक इन 24 सीटों को पाक अधिकृत कश्मीर के लिए खाली छोड़ गया है और बाकी बची 87 सीटों पर ही चुनाव होता है. बता दें कि जम्मू-कश्मीर का अलग से भी संविधान है.

फारुक अब्दुल्ला ने 2026 तक परिसीमन पर लगा दी थी रोक
जम्मू-कश्मीर के संविधान के अनुसार हर 10 साल के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाना चाहिए. ऐसे में राज्य में सीटों का परिसीमन 2005 में होना चाहिए था. लेकिन राज्य में 2002 में तत्कालीन फारुक अब्दुल्ला की सरकार ने इस पर 2026 तक के लिए रोक लगा दी थी. अब्दुल्ला सरकार ने जम्मू-कश्मीर जनप्रतिनिधित्व कानून, 1957 और जम्मू-कश्मीर के संविधान में बदलाव करते हुए यह फैसला लिया था.

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