NRC से बाहर छूट गए लोग 'राष्ट्र विहीन' नहीं- विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) के प्रवक्ता रवीश कुमार (Raveesh Kumar) ने कहा, जिन लोगों के नाम एनआरसी (NRC) की अंतिम सूची में नहीं है, उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा और कानून के तहत उपलब्ध सभी विकल्पों का इस्तेमाल कर लेने तक उन्हें पहले की तरह ही सभी अधिकार मिलते रहेंगे.

News18Hindi
Updated: September 2, 2019, 7:13 AM IST
NRC से बाहर छूट गए लोग 'राष्ट्र विहीन' नहीं- विदेश मंत्रालय
असम में बहुप्रतीक्षित एनआरसी की अंतिम सूची शनिवार को ऑनलाइन जारी कर दी गई थी.
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Updated: September 2, 2019, 7:13 AM IST
विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) ने असम (Assam) में हुए राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि एनआरसी से बाहर छूट गए लोग ‘राष्ट्र विहीन’ नहीं हैं. मंत्रालय ने साफ किया है कि ऐसे सभी लोग कानून के तहत मौजूद सभी विकल्पों का इस्तेमाल कर लेने तक अपने अधिकारों का पूर्व की तरह उपयोग करते रहेंगे.

मंत्रालय ने कहा कि एनआरसी से बाहर किए जाने से असम में एक भी व्यक्ति के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और उन्हें पूर्व में प्राप्त किसी भी अधिकार से वंचित नहीं किया गया है. विदेश मंत्रालय की यह प्रतिक्रिया एनआरसी की अंतिम सूची के कुछ पहलूओं के बारे में विदेशी मीडिया के एक वर्ग में आई टिप्पणियों के मद्देनजर आई है.

उल्लेखनीय है कि असम में बहुप्रतीक्षित एनआरसी की अंतिम सूची शनिवार को ऑनलाइन जारी कर दी गई थी. एनआरसी में शामिल होने के लिए 3,30,27,661 लोगों ने आवेदन दिया था. इनमें से 3,11,21,004 लोगों को शामिल किया गया है और 19,06,657 लोगों को बाहर कर दिया गया है. मंत्रालय ने कहा, असम में रहने वाले किसी व्यक्ति के अधिकारों पर एनआरसी से बाहर किए जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

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नआरसी में शामिल होने के लिए 3,30,27,661 लोगों ने आवेदन दिया था.


सूची से बाहर हुए लोग हिरासत में नहीं लिए जाएंगे
मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, जिन लोगों के नाम अंतिम सूची में नहीं है, उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा और कानून के तहत उपलब्ध सभी विकल्पों का इस्तेमाल कर लेने तक उन्हें पहले की तरह ही सभी अधिकार मिलते रहेंगे. उन्होंने कहा, यह सूची से बाहर किए गए व्यक्ति को ‘राष्ट्र विहीन’ नहीं बनाती है. यह कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को ‘विदेशी’ नहीं बनाती. वे पहले से प्राप्त किसी भी अधिकार से वंचित नहीं रहेंगे.

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एनआरसी की अंतिम सूची में 3,11,21,004 लोगों को शामिल किया गया है.

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300 और न्यायाधिकरणों की स्थापना की जाएगी
प्रवक्ता ने कहा कि इस सूची में शामिल किए जाने के लिए आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के मकसद से असम सरकार मौजूदा 100 न्यायाधिकरणों के अलावा 200 और न्यायाधिकरणों की स्थापना कर रही है. उन्होंने कहा, असम राज्य दिसंबर 2019 तक 200 और न्यायाधिकरणों को स्थापित करेगा. अपीलकर्ताओं की सुविधा के लिए इन न्यायाधिकरणों को ब्लॉक स्तर पर स्थापित किया जाएगा.

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एनआरसी की अंतिम सूची से 19,06,657 लोगों को बाहर कर दिया गया है.


120 दिन के अंदर अपील दायर की जा सकती है
कुमार ने कहा कि सूची से बाहर किए गए किसी भी व्यक्ति को बाहर किए जाने की अधिसूचना मिलने के 120 दिन के भीतर न्यायाधिकरण में अपील दायर करने का अधिकार होगा. उन्होंने कहा, सभी अपीलों की जांच इस न्यायाधिकरण यानी न्यायिक प्रक्रिया द्वारा की जाएगी. अपीलीय अवधि समाप्त होने के बाद ही यह न्यायिक प्रक्रिया शुरू होगी. इसके बाद भी सूची से बाहर किए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के पास उच्च न्यायालय और इसके बाद उच्चतम न्यायालय का रुख करने का अधिकार होगा. उन्होंने कहा कि भारत सरकार ऐसी अपीलों से निपटने के बारे में निर्देश देने में मदद करेगी.

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First published: September 2, 2019, 5:52 AM IST
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