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क्या अनुच्छेद 370 और 35A को हटाएगी सरकार? संसद में मिला ये जवाब

News18Hindi
Updated: June 26, 2019, 5:45 PM IST
क्या अनुच्छेद 370 और 35A को हटाएगी सरकार? संसद में मिला ये जवाब
लोकसभा में अनुच्छेद 370 और 35A को लेकर पूछा गया सवाल. (सांकेतिक तस्वीर)

गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस सवाल का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि धारा 370 एक अस्थायी व्यवस्था है, जिसका भारतीय संविधान में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध संबंधी भाग 21 में उल्लेख है.

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लोकसभा में बुधवार को सांसद प्रभात झा, छाया वर्मा, सुखराम सिंह यादव और विशंभर प्रसाद निषाद ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने को लेकर सवाल पूछे. इन सांसदों ने सरकार से पूछा कि अनुच्छेद  370 और 35A पर सरकार का क्या रुख है?

बीजेपी सांसद प्रभात झा ने संसद में सवाल किया, "क्या अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता है? डिफेंस, विदेश और वित्तीय मामलों को छोड़कर अन्य सारे कार्यों के लिए क्या केंद्र को राज्य सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है? क्या अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर के विकास में बाधक है? अगर ये देश की एकता और अखंडता के लिए भी खतरा है तो क्या सरकार इसे हटाने पर विचार कर रही है?

अनुच्छेद 370 एक अस्थाई व्यवस्था
गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस सवाल का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था है, जिसका भारतीय संविधान में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध संबंधी भाग 21 में उल्लेख है. अनुच्छेद 35 को लेकर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के 1954 में जारी आदेश से इसे संविधान में दर्ज किया गया.

सरकार इन्हें हटाना चाहती है या नहीं साफ नहीं
गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने अनुच्छेद 370 और 35A पर जवाब जरूर दिया, लेकिन इससे कहीं भी ये पता नहीं चला कि सरकार इन्हें हटाना चाहती है या नहीं. गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि सत्ता में आने के बाद इन्हें हटाया जाएगा.

बता दें कि धारा 370 और 35A भारत के संविधान में दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं.
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First published: June 26, 2019, 5:10 PM IST
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